इस सत्र में भी महिला और प्रसारण विधेयक नहीं

नई दिल्ली, 25 फरवरीः आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में इस बार भी सरकार का महिला आरक्षण प्रसारण और पृथक तेलंगाना संबंधी विधेयक पेश करने का कोई कार्यक्रम नहीं है. संसदीय कार्य मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इसी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाए जाने के बारे में संवाददाताओं के सवाल के जवाब में कहा कि इसी सत्र में पेश किए जाने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता.

उन्होंने दावा किया कि सरकार महिला विधेयक लाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसा विधेयक लाएगी जिससे महिलाएं संसद और विधानसभाओं में सीट पाने के लिए राजनीतिक दलों के रहमो करम पर निर्भर नहीं रहेंगी बल्कि उन्हें इसकी संवैधानिक गारंटी दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को संवैधानिक गारंटी के साथ आरक्षण देने के संदर्भ में सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है और इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा, लेकिन यथाशीर्घ्रं की कोई समय सीमा तय करने से इंकार कर दिया. दासमुंशी ने बताया कि बजट सत्र में "ए" और "बी" श्रेणी के तहत लगभग 50 से अधिक विधेयक पेश किए जाएंगे.

प्रसारण विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और उन पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला किया जाएगा.आम बजट और रेल बजट सहित इस सत्र में पेश होने वाले विधेयकों में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की संख्या बढ़ाने, प्रसार भारती परिसीमन, राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि, मातृत्व लाभ, न्यायधीश जांच शिक्षा का अधिकार और ग्राम न्यायालय संबंधी विधेयक शामिल हैं.