बिजली के मामले में राज्य ढिलाई नहीं बरतें. शिंदे
नयी दिल्ली. 19 फरवरी. वार्ता. केंद्रीय बिजली मंत्री सुशील कमार शिंदे ने राज्यों को बिजली के मामले में ढिलाई नहीं बरतने की कडी हिदायत देते हुये आज कहा कि वे केंद्र और निजी क्षेत्र की आेर देखने की बजाय इसका उत्पादन बढाने के लिये सक्रिय प्रयास करें
श्री शिंदे ने यहां विद्युत क्षेत्र में राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि 11वीं योजना में बिजली उत्पादन क्षमता में बढोत्तरी के लिये जरुरी परियोजनाओं के संबंध में आदेश दिसंबर 2007 तक दे दिये जायेगे लेकिन 11125 मेगावाट के आदेश अभी भी देने शेष हैं1 उन्होंने राज्यों से इसके आर्डर मार्च के अंत अवश्य दे देने के लिये कहा है1 उन्होंने राज्यों को याद दिलाया कि बिजली की हानि को मौजूदा 34 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत तक लाने का उन्होंने वादा किया है जिसे पूरा करने क े लिये वह कडाई से काम करें1 श्री शिंदे ने बिजली को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये अहम बताते हुये कहा कि राज्यों के लिये यह जरुरी है कि वे केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र के भरोषे रहने की बजाय इसकी उत्पादन क्षमता बढाने की आेर सक्रिय प्रयास करें
उन्होंने बाद में संवाददाताआें से बातचीत में कहा कि 11वीं योजना में करीब 80000 मेगावाट की बढोत्तरी का लक्ष्य रखा गया है जो पिछली तीन योजना में हुयी कुल वृद्धि से भी अधिक है1 इस लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों को बढचढ कर काम करना होगा तथा उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता में बढोत्तरी करना होगी क्योंकि कुछ राज्यों में चार से आठ हजार मेगावाट तक की कमी है
जय.अभिनव नंद1329 जारी.वार्ता