रक्षा खरीद नीति सुधार की तैयारी

नई दिल्ली, 13 फरवरीः भारत आगामी अप्रैल में रक्षा खरीद नीति 2008 जारी करने जा रहा है जिसमें 300 करोड़ रूपये से अधिक के किसी भी रक्षा सौदे में कुल रकम का कम से कम 30 प्रतिशत निवेश भारतीय कम्पनियों में करने की शर्त को सरल, सहज और देश की जरूरतों के अनुरूप ढ़ाला जाएगा.

रक्षा खरीद नीति में निवेश की यह अनिवार्य शर्त आफसैट क्लाज नाम से 2006 की खरीद नीति में शामिल की गयी थी जो विभिन्न रक्षा हथियार कम्पनियों के लिए गले की हड्डी बन गयी है.

रक्षा उत्पादन सचिव प्रदीप कुमार नेयहां संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि हमारे देश के लिए यह नयी व्यवस्था थी और इसके बारे में विभिन्न तबकों से राय मिली है. उन्होंने कहा कि रक्षा खरीद नीति को अंतिम रूप देते समय इन सुझावों पर गौर किया जाएगा और आफसैट क्लाज को थोडा फाइन ट्यून किया जाएगा.

अलबत्ताप्रदीप कुमार ने कहा कि रक्षा उद्योग रत्न के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हो पाया है क्योंकि कुछ निजी कम्पनियों ने इसे निजी क्षेत्र में "जाति प्रथा" की शुरूआत करार देते हुए एतराज किया है. उन्होंने कहा कि आपत्ति इस बात पर है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों में अलग से रत्न और गैर रत्नों का भेदभाव क्यों किया जाए.

जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन!