विस्थापन से पहले पुनर्वास संबंधी विधेयक बजट सत्र में पारित होने की
आशानयी दिल्ली 29 जनवरी.वार्ता. आधारभूत ढांचे के विकास. औद्योगिक गतिविधियों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र .सेज. के कारण विस्थापना का खतरा ेल रही आबादी का विस्थापना से पहले पुनर्वास अनिवार्य करने संबंधी विधेयक संभवत. संसद के आगामी बजट सत्र में ही पारित हो जायेगा
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने आज कहा कि इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का विधेयक भी संसद की स्थायी समिति के विचारार्थ लंबित है और एक बार ये दोनों विधेयक पारित हो जायें तो सेज के लिये भूमि अधिग्रहण तथा उससे होने वाले विस्थापन के सवालों को लेकर हुई नंदीग्राम तथा सिंगुर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी1 वह यहां सामाजिक मुद्दों पर आठवें वार्षकि संपादक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे
उन्होंने इन घटनाओं तथा आतंकवाद तक को अधिकांशत. गरीबी एवं बेरोजगारी की निर्मित बताते हुये स्व.सहायता समूहों के गठन को बेरोजगारी से मुकाबले का एक छोटा किंतु कारगर हथियार बताया और कहा कि फिलहाल ऐसे 27 लाख समूहों का गठन हो चुका है तथा सरकार की योजना इतने ही नये समूह बनवाने तथा गरीबी रेखा से ऊपर .एपीएल. के परिवारों में से भी 30 प्रतिशत को इसके दायरे में लाने की है
राजेश रीता जगबीर1742जारी वार्ता