सहकारी रिण संस्थानों के लिये राहत पैकेज मार्च तक .. चिदंबरम

नयी दिल्ली 29 जनवरी .वार्ता. वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि दीर्घकालिक सहकारी रिण संस्थानों की स्थिति में सुधार के लिये राहत पैकेज को इस साल मार्च तक अंतिम प दे दिया जायेगा

श्री चिदंबरम ने आज यहां राज्यों के सहकारी मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि करीब 4850 करोड पये के राहत पैकेज पर राज्यों के साथ काफी कुछ सहमति हो चुकी है और अब केवल गिने चुने मुद्दे ही रह गये हैं जिस पर सहमति नही बन सकी है 1 उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद अब केन्द्र सरकार 15 मार्च तक दीर्घकालिक सहकारी रिण संस्थानों के पुनरोत्थान के लिये राहत पैकेज को अंतिम प दे देगी1 उसके बाद अलग अलग राज्यों के साथ उनकी सहमति के लिये समौता किया जायेगा

वित्त मंत्री ने बताया कि राज्यों में सहकारी क्षेत्र के रिण संस्थानों की स्थिति में सुधार के लिये सरकार अंतिम राहत पैकेज जल्द ही राज्यों को भेज देगी1 उन्होंने कहा कि आज हुई बैठक में करीब 95 प्रतिशत मुद्दों पर सहमति बन गई है जबकि पांच प्रतिशत मुद्दे ही बाकी रह गये हैं1 उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों के सुावों पर ध्यान देने के लिये तैयार है और थोडे बहुत बदलाव की यदि जरत पडी तो वे किये जा सकते हैं

सरकार ने ग्रामीण सहकारी रिण संस्थानों की खस्ताहाल स्थिति में सुधार के लिये डा. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया था1 समूह ने अल्पकालिक सहकारी रिण संस्थानों के बाद दीर्घकालिक रिण देने वाले सहकारी संस्थानों की स्थिति में सुधार के लिये भी अपनी सिफारिशें सरकार को दी थी1 कार्यसमूह इससे पहले अल्पकालिक सहकारी रिण संस्थानों की स्थिति में सुधार के लिये करीब 15000 करोड पये के पैकेज पर अपनी सिफारिशें दे चुका है जिसपर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति के बाद राज्यों में क्रियान्वयन चल रहा है1 महाबीर.नीलिमा.प्रभु 174

जारी वार्ता