न्यायालय ने मानव रहित रेल क्रासिंग पर सरकारी नीति का ब्यौरा मांगा

नई दिल्ली 24 जनवरी.वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को देश में मानव रहित रेल क्रासिंगों की समस्या से निपटने के लिये बनायी गयी नीतियों का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है

मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृणन न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति जे एम पंचाल की पीठ ने रेलवे क्रासिंगों पर चौकीदार तैनात करने की मांग से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनायी के बाद आज केन्द्र सरकार को यह निर्देश जारी किया

रेल मंत्रालय के मुताबिक देश में इस समय एक लाख से भी ज्यादा मानव रहित रेल क्रांसिंग हैं

मधुलिका अभिनव लख्मी1706वार्ता...