केंद्र सेज अधिसूचना रद्द कर सकता है: कमलनाथ

नई दिल्ली 4 जनवरी: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ ने आज यहां गोवा के मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के साथ मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की अधिसूचनाएं वापस लेने का बाकायदा अधिकार प्राप्त है.

श्री कमलनाथ ने उनके कार्यालय में हुई अपनी बातचीत के बाद गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रदेश में स्थापित की जाने वाली तीन अधिसूचित एसईजेड योजनाओं की अधिसूचना वापस लेने के बाद में लिखित अनुरोध दो तीन दिन में केंद्र को भेज देंगे.

श्री कामत ने कहा कि मैंने इस बारे में आज श्री कमलनाथ से आज की बात चीत में यह बात रख दी है. लिखित अनुरोध भी दो तीन दिन में आ जाएगा. उन्होंने कहा कि गोवा में जनता के विरोध को देखते हुए इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाना संभव नहीं है.

वाणिज्य मंत्री ने भी कहा कि केंद्र किसी राज्य पर कोई एसईजेड परियोजना थोपेगा नहीं. उन्होंने कहा कि गोवा सरकार के अनुरोध पर हम समुचित कार्रवाई करेंगे. श्री कमलनाथ ने यह स्पष्ट कहा कहा कि कानून के तहत अधिसूचित एसईजेड की अधिसूचना खत्म करने का केंद्र को कानूनी अधिकार प्राप्त है.

यह पूछे जाने पर कि इस परियोजनाओं की स्थापना पर करोडों रूपए खर्च करने वाली कंपनियों का क्या होगा तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी.

साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आप इन बडी कंपनियों के मुआवजे को ले कर क्यों चिंतित है. वे संसाधनों वाली हैं तथा कहीं भी जा सकती हैं. श्री कामत ने यह भी कहा कि निवेश के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं पर वास्तविक निवेश क्या है, किसी ने नहीं देखा है.