राजस्थानः जस्टिस चोपड़ा कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी

जयपुर, 18 दिसंबरः गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के मुद्दे पर राजस्थान सरकार की ओर से गठित जस्टिस जसराज चोपड़ा कमिटी ने सोमवार को रिपोर्ट सरकार को सौंप ही दी. इस पर विचार करने के लिए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. जिसमें गुर्जरों की सिफारिशी चिट्ठी केन्द्र को भेजने के बारे में फैसला होगा.

जस्टिस चोपड़ा ने अपनी टीम के साथ सुबह 11.30 बजे सचिवालय में रिपोर्ट की एक प्रति मुख्यमंत्री को सौंपी. मुख्यमंत्री ने बहुत ही कम समय में रिपोर्ट देने के लिए चोपड़ा कमेटी का आभार जताया और भरोसा जताया कि यह रिपोर्ट सरकार और राजस्थान के लिए मददगार साबित होगी.

रिपोर्ट सौंपने के बाद जस्टिस चोपड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि उनसे एक सलाह मांगी गई थी और उन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी हैं. उनका कहना था कि समस्याओं को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए. गुर्जरों की आरक्षण संबंधी मांग और उसके कारण हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने जस्टिस चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई थी.

इस मौके पर चोपड़ा कमेटी के सदस्य प्रो. योगेश अटल और सदस्य सचिव टी. श्रीनिवासन के अलावा गृह, चिकित्सा, सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री व मुख्य सचिव मौजूद थे. रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मुख्य सचिव डी.सी. सामंत ने रिपोर्ट का सार बनाकर सोमवार रात कुछ मंत्रियों को भेजा है.

इससे पहले रविवार की रात मीणा समुदाय के नेता और राज्य सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अपना इस्तीफा सौंप दिया था. बताया जा रहा है कि कमिटी ने गुर्जरों की आरक्षण की मांग को लेकर कुछ ऐसी सिफारिशें की हैं जो मीणा समुदाय को पसंद नहीं हैं।.इसी कारण मीणा समुदाय के नेता किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है.

गुर्जरों की मांग का मीणा समुदाय यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि इससे उनको मिलने वाली सुविधाएं कम हो जाएंगी.