वन प्रबंधन समितियों में अध्यक्ष के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित

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भोपाल 17 दिसम्बर.वार्ता. मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में अध्यक्ष के एक तिहाई पद महिलाओं के लिये आरक्षित करने की घोषणा की है

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया1 बैठक में तय हुआ कि संयुक्त वन प्रबंधन के संकल्प 22 अक्टूबर 2001 की कंडिका 5.2 में शब्द अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य होगा. के साथ ही अध्यक्ष के एक तिहाई पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे1 इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिये क्षेत्रीय वन मंडल अथवा वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र में अध्यक्ष पद. महिलाओं के लिये आरक्षित वन समितियों का आरक्षण तथा रोस्टर निर्धारण का कार्य एक समिति करेगी1 समिति के अध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे1 जिला पंचायत की वन स्थायी समिति के अध्यक्ष. जिला पंचायत की समस्त महिला सदस्य तथा जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे एवं संबंधित वन मंडलाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे

समिति की बैठक क े लिये कम से कम दो तिहायी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होंगी1जिन वन समितियों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा उनमें अगले दो कार्यकाल में अध्यक्ष पद अनारिक्षत रहेगा

उल्लेखनीय है कि श्री चौहान ने इसी साल मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित वन पंचायत में अध्यक्षों के एक तिहायी पद महिलाओं के लिये आरक्षित करने की घोषणाा की थी1 अजय शोभित मनोरंजन 1839 वार्ता.

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