निगरानी समिति और कोर्ट कमिश्नरों को कार्यमुक्त किया जाये..गुप्ता

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नयी दिल्ली.17 दिसम्बर.वार्ता. दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर अवैध निर्माण पर निगरानी के लिए गठित निगरानी समिति और कोर्ट कमिश्नरों को कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया है1 निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शपथ पत्र में यह आग्रह किया गया है कि निगरानी समिति और कोर्ट कमिश्नरों को कार्यमुक्त किया जाये और न्यायालय के समक्ष अवैध.अनधिकृत निर्माण अथवा इससे संबंधित मामलों की लंबित पडी याचिकाओं . आवेदन पत्रों का निपटारा करने के लिये निगम को अधिकृत किया जाये 1 श्री गुप्ता ने उच्चतम न्यायालय के छह दिसम्बर को दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि अवैध निर्माणों से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश कार्यकारी अधिकार क्षेत्र के हैं 1 इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश संविधान के प्रावधानों के अनुप नहीं है 1 उन्होंने कहा कि निगरानी समिति और कोर्ट कमिश्नरों द्वारा अवैध.अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई के आदेश उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुप नहीं हैं1 मिश्रा सत्या संजीव लखमी1923जारी वार्ता

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