सचिन वे और साथियों पर मुकदमा: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी छूट गये

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मुंबई 14 दिसंबर.वार्ता. मुंबई पुलिस हिरासत में ख्वाजा यूनुस कीमौत के प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार ने उप निरीक्षक सचिन वे और तीनपुलिस कांस्टेंबलों के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है1 इस प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहायक पुलिस आयुक्त अंबादास पोटे. पुलिस निरीक्षक अण बोडे और पुलिस निरीक्षक राजेंद्र जोशी आदि को छोड दिया गया है

सरकारी वकील सतीश बोलकर ने आज अदालत को जानकारी दीकि सरकार के गृह विभाग ने वे के अलावा पुलिस कांस्टेंबल राजेंद्रतिवारी. राजाराम निकम और सुनील देसाई पर मुकदमा चलाने कीमंजूरी दे दी है

सरकारी वकील ने अदालत को यह भी बताया कि सरकार यूनुस की मां को मुआवजा देने के लिए तैयार है हालांकि यह रकम कितनी होगी. यह स्पष्ट नहीं होगा1 यूनुस की मां आयशा बेगम ने पांच लाख पये के मुआवजे की मांग की है

याचिकाकर्ता आयशा बेगम के वकील मिहिर देसाई ने अदालत मेंकहा कि सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम जानबूकर मंजूरी आदेश कीसूची से निकाले हैं जबकि जांच एजंसी ने इन अधिकारियों की संलिप्तता का स्पष्ट संकेत दिया था

दिसंबर 2002 में घाटकोपर में हुए बम धमाके के बाद पेशे से इंजीनियरख्वाजा यूनुस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था1 पुलिस ने आरोप लगायाकि सात जनवरी को औरंगाबाद ले जाते समय पुलिस जीप केदुर्घटनाग्रस्त होने का लाभ उठाकर यूनुस भाग गया लेकिन बमकांड मेंसहआरोपी अब्दुल माटीन ने बयान दिया कि यूसुफ को पुलिस हिरासतमें बुरी तरह पीटा गया था और संभवत. पुलिस प्रताडना से उसकी मौतहो गयी थी

यूनुस के परिजन अदालत में गये और उच्च न्यायालय ने मामले कीसीआइडी जांच का आदेश दिया1 सीआइडी जांच ने निष्कर्ष दिया कियूनुस की पुलिस हिरासत में मौत हो गयी थी

महेश देवेन्द्र जगबीर1916वार्ता

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