पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के मुख्य सचिव को तलब किया

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पटना 13 दिसम्बर.वार्ता. पटना उच्च न्यायालय ने असम में मारे गये बिहार मूल के लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने के लिये वहां की राज्य सरकार को मृतकों का नाम भेजने में विलंब करने के मामले में कल बिहार के मुख्य सचिव को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है

न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद और न्यायमूर्ति मिहिर कुमारा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया

अदालत ने पिछले 28 नवंबर को राज्य सरकार को यह आदेश दिया था कि वह न्यायालय के समक्ष स्पष्ट करे कि असम सरकार के अनुरोध किये जाने के बावजूद आतंकवादी घटनाओं में मारे गये बिहार मूल के लोगों की सूची क्यों नहीं उपलब्ध करायी जा रही है1 गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर यह आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार असम में मारे गये बिहार मूल के लोगों की सूची उपलब्ध कराने में विलंब कर रही है जिसके कारण उनके परिजनों को केन्द्र सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है

स समरेन्द्र मनोरंजन 2220 वार्ता.

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