उच्च न्यायालय ने सात बंदियों की रिहाई के आदेश दिये

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श्रीनगर 13 दिसम्बर.वार्ता.जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा अधिनियम .पीएसए. के तहत हिरासत में लिये गये एक उपनिरीक्षक समेत सात लोगों की रिहाई के आज आदेश दे दिये

न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि यदि ये बंदी किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाये1 न्यायालय ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया

सीमावर्ती जिले कुपवाडा में एक जनसभा के दौरान नेशनल कांफ्रेंस के नेता और गृह मंत्री मुश्ताक अहमद लोन पर हुए हमले में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में उपनिरीक्षक अब्दुल अहद राथर को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था1 पिछले विधानसभा चुनाव से एक महीने पहले एक जनसभा में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने श्री लोन की हत्या कर दी थी

रिहा किये जाने वाले अन्य लोगों में मंजूर अहमद. मोहम्मद इमरान. फयाज अहमद लोन.अब्दुल राशिद खान और हिलाल अहमद छोपन शामिल है1 इन लोगों को कश्मीर घाटी में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादी संबंधी घटनाओं में उनकी कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था

देवेन्द्र संजीव अजय जगबीर1504वार्ता

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