ग्राम न्यायालय विधेयक में सरकारी संशोधनों को मंजूरी

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नयी दिल्ली .13 दिसम्बर. वार्ता . केन्द्रीय मंति्रमंडल ने गांवों तक न्याय सुलभ बनाने के लिए राज्यसभा में मानसून सत्र में पेश किये गये ग्राम न्यायालय विधेयक 2007 में सरकारी संशोधनों को आज मंजूरी दे दी

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंति्रमंडल की बैठक के इस फैसले के बारे में सूचना प्रसारण मंत्री पि्रयरंजन दास मुंशी ने संवाददाताओं को बताया कि संसद की स्थायी समिति ने इस विधेयक में संशोधन के लिए 29 सिफारिशें की थीं जिनमें से अधिकतर स्वीकार कर ली गयी है 1 सिफारिशों के अनुरुप विधेयक में सरकारी संशोधन पेश किये जायेंगे

श्री दासमुंशी ने बताया कि विधेयक में देशभर में छह हजार रिपीट 6000 प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति का प्रस्ताव है जो सवाल न्यायालय के रुप में गांव गांव तक जायेंगे 1 ग्रामीण न्यायालयों से जिला न्यायालयों का बो कम होगा तथा ग्रामीणों को अपने दरवाजे पर ही न्याय सुलभ होगा ग्रामीण न्यायालय सीधे उच्च न्यायालयों के अधीन काम करेंगे

सुफल. रवि सत्या प्रेम .1503वार्ता

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