अमिताभ को भूआवंटन मामले में राहत

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amitabh-bachchanलखनऊ, 12 दिसम्बरः बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी जिले में ग्रामसमाज की जमीन आवंटित किये जाने के मामले को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया और कहा किबच्चन के खिलाफ इस सिलसिले में भविष्य में कोई भी आपराधिक, दीवानी या राजस्व की कार्रवाई न की जाए.

न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एन.वर्मा की एकल पीठ नेकहा कि अमिताभ बच्चन संबंधित जमीन पर से अपना दावा पहले ही छोड़ चुके हैं और राज्य सरकार तथा ग्रामसभा ने भी इसे स्वीकार किया है इसलिये इससे संबंधित मामला अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है.

पीठ ने यह भी कहा कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ संबंधित जमीन के मामले में भविष्य में कोई भी आपराधिक, दीवानी या राजस्व की कार्रवाई न की जाए. अदालत ने याचिकाकर्ता से भी विवादित जमीन पर भविष्य में दावा नहीं करने के लिये कहा है.

अदालत नेग्रामसभा की जमीन के आवंटन के मामले में फैजाबाद के अपर आयुक्त तथा बाराबंकी के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में दिये गए निर्णयों को बहाल रखते हुए कहा है कि बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव की विवादित जमीन अब ग्रामसभा की ही रहेगी.

इस बीच. मुख्य स्थायी अधिवक्ता देवेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा आज दिये गए निर्णय का अध्ययन करने के बाद इस सिलसिले में कोई कार्यवाही करेगी. उन्होंने सरकार द्वारा अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया.

दूसरी ओर अमिताभ के वकील वीरेन्द्र भाटिया ने अदालत के आज के फैसले को उनके मुवक्किल के लिये बड़ी राहत करार दिया है. मामले कीसुनवाई के दौरान अमिताभ ने पीठ से कहा था कि वह संबंधित जमीन पर से अपना दावा छोड़ देंगे बशर्ते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए.

अमिताभ ने बाराबंकी में ग्रामसभा की जमीन के आवंटन दस्तावेज के आधार पर महाराष्ट्र के पुणे में वर्ष 1990 में कृषि योग्य जमीन खरीदी थी. पुणे में खेती लायक जमीन खरीदने के लिये क्रेता को किसान होना जरूरी है.

गौरतलब है कि 24 मार्च 2006 को बाराबंकी के तत्कालीन जिलाधिकारी आशीष कुमार गोयल ने जिले की फतेहपुर तहसील के दौलतपुर गांव में अमिताभ बच्चन के नाम दर्ज जमीन के अभिलेखों को तत्कालीन अपर जिलाधिकारी की रिपोर्ट के साथ संलग्न उपसंचालक चकबंदी की जिल्द बंदोबस्त में फर्जी प्रविष्टि व अन्य अनियमितताएं किये जाने की रिपोर्ट के आधार पर सील करवाकर जोत चकबंदी आकार पत्र संख्या 45 में गलत प्रविष्टियों में सुधार की कार्रवाई करने का आदेश दिया था.

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