स्पेक्ट्रम आबंटन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
नयी दिल्ली 04 दिसम्बर.वार्ता. स्पेक्ट्रम आबंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त से जांच कराने के अनुरोध के साथ उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है
सोशल एक्शन फोरम फार मानव अधिकार और अजय वीर सिंह जैन ने याचिका में आरोप लगाया है कि मनमाने तरीके से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आबंटित करने से सरकारी खजाने को 10 हजार करोड पए का नुकसान उठाना पडा है
याचिका में उच्चतम न्यायालय से स्पेक्ट्रम आबंटन में पारदशिता के लिए दिशा निर्देश तय करने का भी आग्रह किया गया है1याचिका में कहा गया कि निविदा आमंत्रित किए बगैर स्पेक्ट्रम आबंटित किया जा रहा है1 कल दाखिल की गई याचिका में सरकार को नीलामी की प्रक्रिया का पालन करने तथा स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए सार्वजनिक नीलामी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है1 आवेदकों ने कहा कि सरकार ने 3जी के लिए नीलामी की घोषणा की है लेकिन 2जी के मामले में ऐसा नहीं किया गया जिससे इसमें मनमानेपूर्ण रवैए का पता चलता है1 कैलाश मनोरंजन 1748 वार्ता.