मोदी सरकार ने उल्लेख किया है कि टेप 2002 के गुजरात दंगों

की जांच कर रहे नानावती आयोग को सौंप दिये गये हैं1 इसकेअतिरिक्त . आपरेशन कलंक . में लगाये गये आरोपों तथा वीडियों टेपों में निहित साक्षात्कार में वणित घटनाओं के बारे में पहले हीदंडनीय आपराधिक मामले पंजीकृत किये जा चुके हैं . यद्यपि जवाब में यह भी बताया गया है कि उक्त मामलों की सुनवायी उच्चतम न्यायालय ने स्थगित कर दी है1 श्री जायसवाल नेगुजरात सरकार के जवाब के हवहाले से लोकसभाको बताया कि . इन मामलों की जांच सीबीआयी को सौंपने की एकयाचिका भी 2003 से ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं 1 लिहाजा यदि इसमें आगे कोयी जांच होनी है तो राज्य पुलिसआपराधिक प्रक्रिया संहिता .सीआरपीसी. के प्रावधानों के और अदालतों के निर्देशों के अनुरुप इनका निबटान कर सकती है1 राजेश.संजीव.राणा 1402वार्ता