संसद. रघुवंश रोजगार गारंटी दो अंतिम लोस..

े अंतिम लोस.. डा. सिहं ने बताया कि पिछले साल 2006..07 में कार्यक्रम के तहतकुल 2.10 करोड परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया1 कार्यक्रममांग आधारित है इसलिये उसी के अनुप रोजगार दिया जाता है1 वर्षके दौरान 2.12 करोड परिवारों ने रोजगार की मांग की थी1 वर्ष केदौरान कुल 90.51 करोड रोजगार .श्रम दिवस. उपलब्ध कराये गये थेजिसमें प्रति जिला औसतन 45.2 लाख रोजगार .श्रम दिवस. सृजितकिये गये

डा. सिहं ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटीकार्यक्रम के तहत जल संरक्षण एवं जल संभरण. बाढ नियंत्रण औरसुरक्षा. लघु सिंचाई. अनु सूचित जाति एवं जनजाति के स्वामित्ववाली भूमि पर सिंचाई सुविधा तथा पारंपरिक जल निकायों कानवीकरण. भूमि विकास. ग्रामीण संपर्क बढाना तथा अन्य गतिविधियांचलाई गई

उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी कानून के तहत प्रत्येक कार्य कीसामाजिक लेखा परीक्षा कार्य तीन महीने के भीतर पूरे करने के राज्योंको निर्देश दिये गये हैं1 मध्यप्रदेश. उत्तराखंड. हिमाचल प्रदेश.तमिलनाडु. गुजरात तथा आंध्र प्रदेश से प्राप्त रिपोटो के अनुसार अबतक 25900 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा कराई जा चुकीहै1 डा. सिंह के मुताबिक मजदूरी के भुगतान में पारदशिता के लियेराज्यों को बैंकों और डाकघरों के माध्यम से भुगतान करने के लियेप्रोत्साहित किया जा रहा है1 उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के 18जिलों में डाकघरों के जरिये भुगतान किया जा रहा है. कर्नाटक के पांचजिलों में बैंक औरारखंड में सभी 22 रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिलों मेंबैंक तथा डाकघर के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है

डा. सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागकतापैदा करने के लिये ग्राम सभायें आयोजित की जाती है तथा ब्लॉक सतरपर सभी सरपंचों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाताहै1 इसके अलावा गैर..सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों काभी सहयोग लिया जा रहा है

महाबीर समरेन्द्र जगबीर1534वार्ता