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उ.प्र. विधानमण्डल का सत्र चार दिसम्बर से

By Staff
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लखनऊ 26 नवम्बर .वार्ता. उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रणअधिनियम.यूपीकोका. समेत पांच विधेयकों को पारित करने के लिएआगामी चार दिसम्बर से राज्य विधानमंडल का संक्षिप्त सत्र आहूतकिया जा रहा है

यूपीकोका महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून 1999मकोका की तर्ज पर तैयार किया गया है1 इसमें संगठित अपराधों परनियंत्रण के लिए पुलिस को ज्यादा अधिकार दिये गए हैं1 गत 31 अक्टूबर को इस विधेयक के बारे में ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री मायावती ने कहा था कि प्रस्तावित विधेयक मुख्य रुप सेसुपारी लेकर हत्या करने वालों. अपहरणकर्ताओं . दबंग ठेकेदारों .हवाला व्यापारियों . अर्थव्यवस्था के दुश्मनों . मादक द्रव्यों का धंधा करनेवालों और शराब माफियाओं से निपटने के लिए तैयार किया गया है

राज्य विधानसभा में यह विधेयक गत पांच नवम्बर को ध्वनिमतसे पारित हो गया था मगर राज्य विधानपरिषद में सत्तारुढ बहुजनसमाज पार्टी.बसपा. के अल्पमत में होने की वजह से समाजवादी पार्टी.सपा. के प्रखर विरोध के चलते यह विधेयक पारित नहीं हो सका थाऔर इसे गत छह नवम्बर को विचारार्थ सदन की प्रवर समिति के सुपुर्दकर दिया गया था1 समिति को इसके बारे में अपनी सिफारिशें एक माहमें देनी थीं

नियमानुसार इस विधेयक को राज्य विधानसभा में फिर से पेश करकेपारित कराया जाएगा1 इस बीच ् राज्य विधानपरिषद की प्रवर समितिकी अब तक हुई दो बैठकों में इस विधेयक के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है और इसके भाग्य निर्धारण के लिए समिति की अगलीबैठक 28 नवम्बर को हो सकती है1 राज्य विधानमंडल के चार दिसम्बर से शु हो रहे सत्र में उत्तर प्रदेशपंचायतीराज संशोधन विधेयक . उत्तर प्रदेश भीमराव अम्बेडकरपरिवर्तन स्थल विधेयक. उत्तर प्रदेश लोकसेवा .अनुसूचितजाति.जनजाति.अन्य पिछडा वर्ग. आरक्षण विधेयक तथा उत्तर प्रदेशसहकारी समिति तृतीय संशोधन विधेयक भी पारित किये जा सकते हैं1 राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को गत छह नवम्बर कोअनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन सत्रावसाननहीं किया गया था1 सलीम.सुमन नंद2117 वार्ता.

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