राज्य सरकार अलग से खुफिया एजेंसी बनाये. पाटिल

नयी दिल्ली 26 नवम्बर.वार्ता. केन्द्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने आजराज्यसभा में कहा कि आतंकवादी हमलों की जानकारी के लिये केन्द्रकी गुप्तचर एजेन्सी पर निर्भर रहने की अपेक्षा राज्यों को समय सेखुफिया सूचना मिलने के लिये एक अलग खुफिया एजेन्सी बनाने कीजरुरत है

श्री पाटिल ने उत्तर प्रदेश में 23 नवचम्बर को शृंखलाबध्द बमविस्फोटों के संबंध चर्चा का जवाब देते कहा कि यह इस तरह कीसूचना .रा. केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य गुप्तचर एजेन्सी सेनहीं मिल सकती है1 उन्होंने कहा कि इस तरह की एजेन्सी राज्यसरकारों को अपने स्तर पर बनानी होगी जिसके लिये आवश्यक प्रशिक्षणदेने में केन्द्र सरकार सहयोग करेगी1 उन्होंने कहा कि इसके साथ हीराज्यों में पुलिस बल की संख्या बढाने की आवश्यकता है

श्री पाटिल ने वर्तमान में साइबर क्राइम और इलैक्ट्रानिक क्राइम कीबढती संख्या के मद्देनजर पुलिस को आवश्यक प्रशिक्षणदेने की जरुरतपर बल दिया1 उन्होंने कहा कि यद्यपि कानून व्यवस्था राज्य सरकारोंका विषय है और केन्द्र की संवैधानिक बाध्यता और दिक्कतों के कारणइसे पूरा करने में कठिनाइयां आती है

श्री पाटिल ने कहा कि आतंकवादी घटनाओं का मुकाबला करने मेंपोटा जैसे कानून की कोई जरुरत नहीं है बल्कि इसके लिये मौजूदाकानून जैसे गैरकानूनी गतिविधि निवारण कानून के जरिये इन घटनाओंका मुकाबला किया जा सकता है तथा दोषयिों को सजा दी जा सकती है

बहुजन समाज पाटी के सतीश चन्द्र मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेशसरकार ने ऐसा कभी नही कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार कोकोई सूचना नहीं दी अथवा सहयोग नहीं किया1 उन्होंने कहा किउत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आतंकवाद विरोधी दस्ता बनाने काफैसला किया है और इसके लिये बल के जवानों को जरुरी प्रशिक्षण भीदिया जायेंगा. जिसके लिये आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया गया है

इस पर श्री पाटिल ने आतंकवाद विरोधी दस्ता गठित करने कीउत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा पर प्रदेश सरकार को बधायी दी और कहाकि इसतरह की अपेक्षा प्रत्येक राज्य सरकार से की जाती है1 उन्होंनेकहा कि केन्द्र सरकार इसतरह के दस्ते को प्रशिक्षण देने के लिये राज्यसरकार को सक्रीय सहयोग देने के लिये तैयार है

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प्रमोद आरती समरेन्द्र जगबीर2036वार्ता