• search
क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts

श्वेत पत्र के मुताबिक सरकार ने इस साल 8 फरवरी को तीन

By Staff
|

सरकारी उपक्रमों में विनिवेश को हरींडी दी थी1 आरईसी में 10प्रतिशत ताजा इक्विटी के साथ 10 प्रतिशत सरकारी इक्विटी काविनिवेश प्रस्तावित है1 इससे उपक्रम और सरकार प्रत्येक को 420करोड पये की राशि मिलने का अनुमान लगाया गया1 एनएचपीसी में10 प्रतिशत ताजा इक्विटी के साथ सरकार की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी काविनिवेश करने का फैसला किया गया है इससे उपक्रम को 1500 करोडऔर सरकार को उसकी 5 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश से 800 करोडपये मिलने का अनुमान लगाया गया1 अनुमान उपक्रमों की 31 मार्च2006 की बुक वैल्यू के आधार पर लगाये गये है1 पावर गि्रड कापोरेशनका इश्यू बाजार में आ चुका है जिसमें 10 प्रतिशत नई इक्विटी और 5प्रतिशत सरकारी इक्विटी की बिक्री का प्रस्ताव था1 इससे कंपनी को1000 करोड और सरकार को करीब 500 करोड पये की राशि मिलनेका अनुमान लगाया गया था

संप्रग सरकार ने अपने सहयोगी और समर्थक दलों की सहमति सेतैयार राष्ट्रीय न्यूनतम साा कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूतबनाने का वादा किया है1 उसमें कहा गया है कि मुनाफा कमाने वालेसार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण नहीं किया जायेगा1 लेकिन जहांजरी होगा मामले के हिसाब से विचार किया जायेगा1 नवरत्नकंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखा जायेगा और उन्हें समय समयपर पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति भी दी जायेगी1 बेहतरी कीहालात में लाने योग्य उपक्रमों में निजी कंपनियों को भी सहभागीबनाया जायेगा

संप्रग सरकार ने इस नीति पर चलते हुऐ फरवरी 2005 में मुनाफाकमाने वाले उपक्रमों की सीधी रणनीतिक बिक्री के प्रस्ताव को वापसले लिया1 इसमें शिपिंग कापोरेशन आफ इंडिया. नेशनल एल्यूमिनियमकंपनी. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि0 और एचपीसीएल सहित 13 उपक्रमोंमें 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक सरकारी इक्विटी के विनिवेश काप्रस्ताव था1 रणनीति बिक्री पर रोक लगाने के बाद संप्रग सरकार नेमुनाफे वाले उपक्रमों में कुछ अंशों में सरकारी इक्विटी की बिक्री कोसिद्धांत मंजूरी दी1 इससे प्राप्त होने वाली राशि के लिये .राष्ट्रीय निवेशकोष. के गठन का फैसला किया गया1 लेकिन इसके बाद कुछसहयोगियों की नाराजगी को देखते हुये 6 जुलाई 2006 को सभी तरहके विनिवेश फैसलों पर रोक लगा दी गई1 इसमें पावर फाइनेंसकापोरेश में 5 प्रतिशत. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में 15 प्रतिशतऔर नेवेली निग्नाइट कापोरेशन और नाल्को प्रत्येक में 10 प्रतिशतइक्विटी विनिवेश पर रोक लग गई1 बाद में 23 नवंबर 2006 कोसरकार ने पावर फाइनेंस कापोरेशन के आईपीआे को मंजूरी दे दी जोकि फरवरी 2007 में पूरा हो गया

महाबीर समरेन्द्र मनोरंजन 1826 वार्ता.

जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन!

देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए
पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन.

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more