खाद्यान्न. उर्वरक और पेट्रोलियम पदाथोर्ं पर सब्सिडी तर्कसंगत हो

नयी दिल्ली 08 नवंबर .वार्ता. प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्र और राज्यों के बजट संसाधनों में 4.1 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि की घोषणा करते हुये चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिये खाद्यान्नों. उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाये जाने की जरत है

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों को मंजूरी देने के लिये योजना आयोग की पूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुये डा. सिहं ने आज यहां कहा कि इस योजना के लिये केन्द्रीय बजट सहायता 140000 करोड पये कर दी गई है जो पिछली योजना के मुकाबले करीब दुगुनी है1 उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों के स्तर पर योजना के लिये संसाधनों की उपलब्धता सकल घरेलू उत्पाद के 9.4 प्रतिशत से बढकर 13.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है

डा. सिहं ने कहा कि योजना के लिये बडी राशि उपलब्ध कराना तभी संभव होगा जब आर्थिक विकास की दर उच्चस्तर पर बनी रहेगी1 उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि की रफ्तार यदि पिछले एक दो साल की तरह उच्चस्तर पर बनी रहती है और गैर..योजनागत खर्च पर अंकुश लगाया जाता है तो अगली योजना के लिये संसाधनों की उपलब्धता बेहतर होगी1 उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिये खाद्यान्नों. उर्वरकों और पेट्रोलियम पदाथोर्ं पर दी जाने वाली भारी भरकम सब्सिडी की समस्या पर गौर किया जाना जरी है1 उन्होंने बताया कि केवल इसी वर्ष इन उत्पादों पर एक लाख करोड पये की राशि खर्च की जा रही है1 प्रधानमंत्री ने कहा.. सब्सिडी ढांचे में इस प्रकार बदलाव की जरत है कि केवल गरीब और जरतमंद को ही इसका फायदा मिले और इसका दुपयोग बंद हो1. उन्होंने खाद्य सुरक्षा की स्थिति बिगडने की तरफ इशारा करते हुये कहा कि अगले दशक में इस पर दबाव बढ सकता है1 इसको संभालने के लिये कृष िक्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा करना जरी है1 महाबीर मनोहर अजय जगबीर1830जारी वार्ता