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सरकार शहरी भूमि हदबंदी और नियमन कानून मामलेमें हस्तक्षेप करे.भाकपा

By Staff
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    नयी दिल्ली 08 नवमबर.वार्ता. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महाराष्ट्र में शहरी भूमि हदबंदी तथा नियमन कानून रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को जन.विरोधी बताते हुये इसकी कडी आलोचना की है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है

    भाकपा के महासचिव ए.बी. बद्र्धन ने आज प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर मुम्बई में आवास की भारी समस्या की आेर ध्यान आकृष्ट करते हुये कहा है कि सरकार 1976 के इस कानून के जरिये 30 हजार एकड से भी अधिक अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण कर मुम्बई वासियों की इस भारी मुसीबत का हल कर सकती है

    पत्र में कहा गया है कि यह भूमि केवल 345 जमींदारों के कब्जे में है और भूहदबंदी कानून के तहत हर भू.स्वामी को केवल दो लाख पये अदा कर. यानी केवल सात करोड पये की कुल अदायगी के साथ यह भूमि अधिग्रहीत की जा सकती है. लेकिन राज्य की कांग्रेस नीत सरकार यह कानून निरस्त कर राजनीतिग्य. निजी भवन निर्माताओं तथा माफियाओं के गठजोड को लाभ पहुंचाने का षडयंत्र कर रही है1 भाकपा नेता ने इस कदम से जनता में संभावित रोष की स्थिति से प्रधानमंत्री को आगाह करते हुये कहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ मजबूत होगा

    राजेश अजय जगबीर1602जारी वार्ता

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