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राष्ट्रीय. मंति्रमंडल. एफसीआई

By Staff
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एफसीआई को 17700 करोड चुकाने का फैसला नयी दिल्ली 08 नवंबर .वार्ता. सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम /एफसीआई/ से उधार किए गए अनाज का 17700 करोड रुपए का बकाया बजट से दो वर्ष में चुकाने का निर्णय लिया है

मंत्रालय की योजनाओं के लिए अब अनाज पूर्व भुगतान के आधार पर लिया जाएगा तथा इसके लिए धनराशि का प्रबंध बजट में पहले से किया जाएगा1 यह निर्णय आज यहां मंति्रमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में लिया गया1 इसके लिए सरकार बजट संबंधी अनुपूरक मांग पेश कर सकती है

बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि मई 2007 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के लिए अनाज कार्यक्रम के लिए गए अनाज का 17700 करोड रुपए बकाया हो गया था1 इसे इस वर्ष और अगले वर्ष तक बजट से निपटा दिया जाएगा

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह बकाया अब 19000 करोड रुपए तक पहुंच गया है

श्री चिदंबरम ने बताया कि अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं मे अनाज के लिए बजट की व्यवस्था पहले ही कर दी जाएगी

मनोहर अजय रामलाल1526.वार्ता.

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