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श्री बद्र्धन ने मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के समक्ष पेश पांच लाख 25 हजार .मुंबई करों. की उस सामूहिक याचिका की आेर भी डा. सिंह का ध्यान आकर्षति किया है जिसमें उन्होंने छोटे छोटे घर बनाने के लिये सरकारी दर पर जमीनें खरीदने की इच्छा जतायी है1 उन्होंने कहा है कि इनमें से 125000 लोगों ने तो 25 से40 लोगों तक की सदस्यता वाली कुल 40 हजार आवास सोसाटअियां बनाकर भूमि आवंटन के लिये कुल 125 करोड रुपये की पेशगी रकम तक सरकार के पास जमा करा दी है1 भाकपा नेता ने कहा है कि पांच लाख छोटी आवासी इकाइयों के निर्माण के लिये केवल 6000 एकड जमीन की जरुरत होगी और 20 हजार रुपये प्रति एकड की दर से जमीन आवंटन कर राज्य सरकार दो लाख करोड रुपये से भी अधिक की राजस्व उगाही कर सकती है1 इनआवासीय परिसरों को नागरिक सुविधाएं देने के लिये अगर 4000 एकडखुली जमीन भी रखी जाये तो सरकार के पास 20 हजार एकड अतिरिक्त भूमि बची रहेगी . जिसका इस्तेमाल महिलाओं के लिये हास्टल आदि बनाने में किया जा सकता है1 प्रधानमंत्री के नाम पत्र में श्री बद्र्धन ने इस बात पर खेद भी व्यक्तकिया है कि गत महीने वह केन्द्रीय शहरी विकासमंत्री जयपाल रेड्डी को भी इसी आशय का पत्र लिख चुके हैं लेकिन इस पर कोयी कार्रवाई तो दूर उन्हें इस पर उत्तर तक नहीं मिला है1 प्रेस को यहां जारी इस पत्र में भाकपा नेता ने उनसे आगामी नागपुर सत्र में भू हदबंदी कानून रद्द करने से राज्य सरकार को रोकने तथा कानून के तहत भू अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने की भी अपील की है और मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल राज्य सरकार के एक हलफनामे के हवाले से बताया है कि अब तक केवल 1221 एकड भूमि ली गयी है तथा इस वर्ष की समाप्ति तक 16 एकड भूमि लेने का प्रस्ताव है

राजेश.अजय.राणा 1647वार्ता