शिक्षा का बजट सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत हो .संसदीय समिति

नयी दिल्ली. 08 अक्टूबर.वार्ता. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय समिति ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा विशेषकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए मंत्रालय के बजट को बढाकर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत करने की मांग की है

संसदीय समिति की बैठक में सांसदों ने शिक्षा के विस्तार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं की सराहना तो की. लेकिन यह भी कहा कि इन्हें योजनाओं को लागू करने के लिए शिक्षा का बजट सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत करना आवश्यक है ताकि राज्य सरकारों पर ज्यादा बो न पडे1 बैठक की अध्यक्षता करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने भी कहा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का बजट 9500 करोड रुपए के करीब था 1 मंत्रालय को उम्मीद है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बजट कई गुना बढेगा 1 उन्होंने कहा कि जब तक योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद मंत्रालय के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं देता. तब तक योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता

श्री सिंह ने सदस्यों को बताया कि 11वीं पंचवर्षीय योजनायें सन 2012 तक उच्च शिक्षा का दाखिला दर 10 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करने की योजना है 1 11वीं पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य है कि दाखिला दर बढने के साथ साथ शिक्षा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो

अरविंद.समरेन्द्रमहेंद्र1826जारी वार्ता