नयी दिल्ली.05अक्तूबर.वार्ता1दिल्ली सरकार ने मास्टर प्लान 2021के तहत पुरानी दिल्ली क्षेत्र को सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी का बताते हुए इसके संरक्षण के लिए तैयार कार्रवायी रिपोर्ट आज दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश की

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री के एस मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश एम के शर्मा और न्यायमूर्ति आर एस सोढी के समक्ष पेश इस रिपोर्ट में कहा कि सरकार की पुरानी दिल्ली इलाके में हानिकारक रासायनिक पदाथों.भवन निर्माण सामग्री. हार्डवेयर और खाद्यान्न की थोक बिक्र ी करने वाली दुकानों को यहां से हटाकर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जा रहे नए विपणन केन्द्र में भेजने की योजना है

उन्होंने कहा कि इनके अलावा इलेक्ट्रानिक .कपडा.साडी और बिजली उपकरणों की दुकानों को आईटीएफ्सी केन्द्रों में भेजे जाने की योजना है जबकि इनकी खुदरा दुकानों और कार्यालयों को पुरानी दिल्ली क्षेत्र से ही चलाने की इजाजत होगी

न्यायालय ने इस दौरान डीडीए और दिल्ली नगर निगम परिषद् को पुरानी दिल्ली इलाके में अवैध जमीन पर चलायी जा रही आटोमोबील की दुकानों के खिलाफ् कार्रवायी करने का आदेश भी दिया

न्यायालय ने ये आदेश न्यायालय की सहायता कर रहे वकील पुष्कर सूद की जांच रिपोर्ट पर दिये

मधूलिका.सत्या महेंद्र2247 वार्ता

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