10% सवर्ण आरक्षण के साथ नौकरी देने वाला पहला विभाग बनेगा भारतीय रेलवे, 2 साल में 23000 नौकरियां

नई दिल्ली। हाल ही में सरकार ने कुछ क्षेत्रों में सामन्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। ऐसे में रेलवे ऐसा पहले सरकारी विभाग होगा जो इसके तहत नौकरियां उपलब्ध कराएगा। दरअसल रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने एक घोषणा करते हुए कहा है कि रेलवे सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए दो सालों में कुल 23 हजार नौकरियां आरक्षित करने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये आरक्षण पहले से लागू एससी-एसटी जैसे अन्य वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। गोयल ने बताया कि हम अगले 2 सालों में कुल 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य लेकर चले हैं।

गोयल ने कहा कि आने वाले छह महीनों में भारतीय रेल 1 लाख 31 हजार और अगले 2 सालों में 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती करेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल रेलवे के भीतर कुल 2 लाख 82 हजार से अधिक पद खाली हैं। अभी तक डेढ़ लाख लोगों की भर्ती की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। ये प्रक्रिया ढाई महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। पीयूष गोयल ने बताया कि इतने ही और लोगों की भर्ती के लिए हम लोग जल्दी ही प्रक्रिया शुरु कर देंगे। ऐसे इसलिए क्योंकि रिटायर होने वाले स्टाफ की जगह पर पहले से भर्ती शुरु की जाने लगी है।

बता दें कि सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ये आरक्षण केंद्र के साथ राज्य सरकारों की नौकरियों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मिलेगा। गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाद नीतीश सरकार ने भी गरीब सवर्णों को दस फीसद आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले हरी झंडी दिखा दी है। वहीं खबर है कि बिहार की नीतीश सरकार इसके लिए फरवरी में विधेयक ला सकती है। बता है कि इस आरक्षण को लेकर संसद में खूब बवाल मचा था।

English summary

railway to become the first government department to implement 10 percent general quota 23 thousand jobs in 2 years