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Odisha Police:ओडिशा पुलिस में अब ट्रांसजेंडरों की होगी भर्ती, कांस्टेबल-सब-इंस्पेक्टर के लिए मांगे गए आवेदन

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भुवनेश्वर, 13 जून: एलजीबीटीक्यू (ट्रांसजेंडरों) समुदाय के लिए ओडिशा सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ओडिशा पुलिस ने 12 जून 2021 से ट्रांसजेंडर लोगों के आवेदन मांगे हैं। यानी अब ओडिशा पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती होगी। ओडिशा पुलिस सेवा विभाग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड ने 477 सब-इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल (संचार) की नियुक्ति के लिए पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन पोर्टल 22 जून से 15 जुलाई तक खुला रहेगा। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभय ने इस बात की पुष्टी की है।

पहली बार ट्रांसजेंडर की भी ओडिशा पुलिस में होगी बहाली: DGP

पहली बार ट्रांसजेंडर की भी ओडिशा पुलिस में होगी बहाली: DGP

पुलिस महानिदेशक अभय ने कटक में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, ''मैं योग्य महिलाओं और पुरुषों को राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए कांस्टेबल (संचार) और सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के रूप में ओडिशा पुलिस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ ही, पहली बार ट्रांसजेंडर वर्ग के लोग दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।'' हालांकि, विकलांग लोग आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। आवेदन मांगने वाली अधिसूचना में कहा गया है, ट्रांसजेंडर उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र हैं, पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्ति) आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

डीजीपी ने बताया क्या होगी योग्यता?

डीजीपी ने बताया क्या होगी योग्यता?

पुलिस महानिदेशक अभय ने कहा कि एसआई पद पर भर्ती मुख्य पुलिस संवर्ग में की जाएगी, जबकि आरक्षक (संचार) तकनीकी संवर्ग है। एसआई पद के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है, जबकि कांस्टेबल (संचार) पद के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा के साथ प्लस II है। उम्मीदवारों को शारीरिक और दक्षता परीक्षणों के अलावा कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ओडिशा सरकार ने पहले ट्रांसजेंडर लोगों को जेल वार्डर के रूप में भर्ती करने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक एक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

ट्रांसजेंडर्स समुदाय ने इस फैसले का किया स्वागत

ट्रांसजेंडर्स समुदाय ने इस फैसले का किया स्वागत

ओडिशा किन्नर और थर्ड जेंडर महासंघ एक ट्रांसजेंडर निकाय ने ओडिशा पुलिस के फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद दिया। महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष प्रताप कुमार साहू ने कहा, ''पहली बार, राज्य में सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर लोगों से आवेदन मांगते हुए एक सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया है। ट्रांसजेंडर लोगों को बल में शामिल करने से न केवल समुदाय का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति समाज की धारणा भी बदलेगी।''

ट्रांसजेंडर समुदाय ने शारीरिक परीक्षण में छूट देने की मांग की

ट्रांसजेंडर समुदाय ने शारीरिक परीक्षण में छूट देने की मांग की

थर्ड जेंडर महासंघ ने हालांकि, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से शारीरिक परीक्षण में ट्रांसजेंडर आवेदकों को कुछ छूट देने का अनुरोध किया क्योंकि कई उम्मीदवार दौड़ने और अन्य शारीरिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। प्रताप कुमार साहू ने बताया कि तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों ने अपने पुलिस बलों में ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती करके पहले ही मिसाल कायम की है।

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर की मान्यता दी है

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर की मान्यता दी है

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी और फैसला सुनाया था कि उन्हें संविधान में निहित मौलिक अधिकारों पर समान विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसद ने अन्य मनुष्यों के समान समुदाय को समान अधिकार प्रदान करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 भी अधिनियमित किया है।

English summary
Odisha Police Invites Applications From Transgender Community For Constable and sub-inspectors lgbt reaction
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