Fact Check: ‘मोदी लोन योजना' हर खाते में डाले जा रहे हैं 75 हजार रुपये? जानिए पूरा सच
नई दिल्ली। सोशल मीडिया(Social media) पर सरकारी योजनाओं को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि, केंद्र सरकार द्वारा मोदी लोन योजना(Modi lone scheme) के तहत सभी देशवासियों के खाते में 75,000 रुपये की नगद राशि दी जा रही है। वायरल हो मैसेज को कई सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। इस वायरल मैसेज पर अब सरकार की ओर से सफाई आई है। उन्होंने इस मैसेज को फर्जी बताया है।

दरअसल वायरल हो रही खबर में दावा किया गया, "मोदी सरकार की लोन योजना के तहत सभी देशवासियों को 75 हजार रुपये नगद बांटे जा रहे हैं, इसके लिए तुरंत आवेदन करें। प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक विंग ने इस दावे की जांच की है। PIB ने अपने फैक्ट चेक में इस वायरल वीडियो में किए गए दावे को गलत पाया है। PIB फैक्ट चेक का कहना है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, यह वीडियो फर्जी है। इस तरह का कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही और मैसेज वायरल हो रहा है। जिसमें कहा जा रहा है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देशवासियों के खाते में एक लाख रुपये जमा करा रही है। वायरल मैसेज में लिखा है-प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास योजना के तहत मोदी जी ने अपना वादा पूरा करने का फैसला किया है! सभी लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपये डालने के साथ योजना की शुरुआत की जाएगी। अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी की फोटो खींचे और नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। बीजेपी सरकार कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहेगी, जल्द ही धनराशि मिलेगी।
पीआईबी ने इस संदेश का खंडन किया है। पीआईबी के मुताबिक, यह दावा फर्जी है। इस संबंध में पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है। पीआईबी ने लिखा है, "एक #WhatsApp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार, 'प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास योजना' के तहत सभी लोगों के खाते में 1 लाख रुपए की धनराशि जमा कर रही है। #PIBFactCheck के मुताबिक, यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना से संबंधित कोई घोषणा नहीं की गई है।

Fact Check
दावा
एक YouTube वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मोदी लोन योजना के तहत सभी देशवासियों के खाते में ₹75,000 की नगद राशि दी जा रही है।
नतीजा
यह दावा फर्ज़ी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।












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