क्या सरकारी कर्मचारियों के LTC समेत अन्य भत्तों में होगी कटौती, जानिए सच्चाई

नई दिल्ली। इन दिनों ये खबर खूब चर्चा में बनी हुई है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के कई इनसेंटिव में कटौती करने वाली है। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों को एलटीसी/लीव एनकैशमेंट/ ओटीए/ मेडिकल जैसी सुविधाओं में कटौती का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें खबर पूरी तरह से गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस मामले में ट्विटर हैंडल PIB Fact Check ने भी ट्वीट किया है।

क्या है सच्चाई?

अपने ट्वीट में पीआईबी ने कहा है, 'दावा- हिन्दुस्तान अखबार ने रिपोर्ट किया है कि कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी/लीव एनकैशमेंट/ ओटीए/ मेडिकल जैसी सुविधाओं में कटौती का सामना करना पड़ेगा। पीआईबी फैक्ट चेक- सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया रिपोर्ट गलत और निराधार है। भुगतान मौजूदा मानदंडों के अनुसार किए जाते रहेंगे। फैलाई जा रही मीडिया रिपोर्ट गलत और निराधार है।'

दावा : हिन्दुस्तान अखबार ने रिपोर्ट किया है कि #Covid_19 के मद्देनज़र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी/लीव एनकैशमेंट/ ओटीए/ मेडिकल जैसी सुविधाओं में कटौती का सामना करना पड़ेगा#PIBFactCheck:सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया रिपोर्ट गलत और निराधार है। (1/2) pic.twitter.com/cEhM59Javq

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 27, 2020

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?

वित्त मंत्रालय ने भी ऐसी खबरों को अफवाह ही बताया है। मंत्रालय ने पीआईबी फैक्ट चेक की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा, 'LTC, लीव एनकैशमेंट या मेडिकल रीइंबर्समेंट जैसे इनसेंटिव में किसी तरह की कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है। ये पेमेंट पहले की तरह ही जारी रहेंगे।' इसी को लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'वित्त मंत्रालय ने इसे 'भ्रामक' और 'सरासर झूठ' करार देते हुए स्पष्ट किया है कि विभिन्न भत्तों में किसी तरह की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह CAG का एक आंतरिक संचार है जो केवल IA&A विभाग पर लागू है, न कि अन्य सभी सरकारी कार्यालयों पर।'

वित्त मंत्रालय ने इसे "भ्रामक" और "सरासर झूठ" करार देते हुए स्पष्ट किया है कि विभिन्न भत्तों में किसी तरह की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह #CAG का एक आंतरिक संचार है जो केवल IA&A विभाग पर लागू है, न कि अन्य सभी सरकारी कार्यालयों पर।

नीचे इसका खंडन पढ़ें pic.twitter.com/ax0K51l4i2

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 27, 2020

क्या है मामला?

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ऐसी कई फर्जी खबरें चल रही हैं। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र कम करने वाली है। हालांकि बाद में सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा था कि रिटायरमेंट की उम्र घटाने की कोई योजना नहीं है। इसपर कार्मिक मंत्रालय को सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी। मंत्रालय ने कहा था, 'रिटायरमेंट की उम्र घटाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।' कोरोना वायरस महमारी के संकट को देखते हुए सरकार अपने कर्मचारियों के सुरक्षा के लिए हर मुमकिन उपाय करेगी।

DA बढ़ाने का फैसला टला

बता दें कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कुछ राज्यों और केंद्र सरकार ने भी कटौती करने का फैसला किया है। सरकार ने पिछले हफ्ते ही ऐलान किया था कि DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाने का फैसला फिलहाल जुलाई 2021 तक के लिए टाल दिया गया है।

इससे पहले मार्च में मार्च में कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया था लेकिन अब इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पहले की तरह सैलरी या पेंशन का 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता रहेगा।

31 हजार से अधिक हुई संक्रमित मामलों की संख्या

देश में कोरोना वायरस के मामले 31 हजार का आंकड़ा पार कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार सुबह बताया कि भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 31332 हो गई है। जबकि इस महामारी से अब तक 1007 लोगों की मौत हो गई है। कुल 31332 मामलों में 1007 मौतें, 7695 ठीक / डिस्चार्ज और 1 माइग्रेट शामिल है। बीते 24 घंटों में 73 मौतें और 1897 नए मामले सामने आए हैं, भारत में मौत के मामलों में सबसे तेज वृद्धि हुई है।

English summary

fack check is government going to cut allowance of central govt employees know truth