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लोकसभा चुनाव 2019
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भाजपा vs कांग्रेस vs सीपीएम मेनिफेस्‍टो

2019 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा vs कांग्रेस vs सीपीएम का मेनिफेस्‍टो

लोकसभा चुनाव 2019 के लिये सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने मैनिफेस्‍टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सीपीएम या फिर तृणमूल कांग्रेस, या अन्य क्षेत्रीय दल। सभी ने अपने वादों को घोषणा पत्र के जरिये जनता के समक्ष रखा है। अब किस क्षेत्र में किसने क्या वादा किया है, यह जानना हो तो आप इस पेज पर एक क्लिक से जान सकते हैं। आपको बस पार्टी के नाम चुनने हैं और क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्‍थ्‍य, इंफ्रास्ट्रक्चर, आंतरिक सुरक्षा, आदि का चयन करना है। तुलना करें बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने पार्टियों के वादों की तस्‍वीर सामने होगी।

भाजपा
कांग्रेस
सीपीएम
--चुनें चुनावी मुद्दा--
भाजपा
पार्टी का मिशन:
  • नया भारत बनाएंगे, यह संकल्प पत्र 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, जिससे नागरिकों को सम्मान, समृद्धि, सुरक्षा और अवसर मिलेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर:
  • नए भारत की बुनियाद: सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा. 50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क. सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता. वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूँजीगत निवेश. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना।
शिक्षा:
  • सभी शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाएंगे। मैनेजमेंट, साइंस, लॉ कॉलेजों और इंजिनियरिंग इंस्टिट्यूट में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्ष 2024 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। क्वॉलिटी शिक्षा मुहैया कराने के लिए नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग खोला जाएगा। इसके जरिए स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा।
नौकरी एवं रोजगार:
  • देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े 22 बड़े सेक्टरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद देंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए नई स्कीम लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अभी 17 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों को कर्ज मुहैया कराया जा चुका है। इसके लाभार्थियों की संख्या 30 करोड़ तक से जाने के लिए कदम उठाएंगे। 20 हजार करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड के जरिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे।
आंतरिक सुरक्षा:
  • राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है. आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक यह खत्म नहीं होगा, तब तक यह रहेगी. देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी. सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सैनिकों के कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। हम इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को शीघ्रता से पूरा करेंगे। भविष्य में हम NRC को देश के अन्य चरणों में चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। हम सीमा क्षेत्रों में विकासात्मक और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा सुरक्षा मजबूत हो। 2024 तक 14 और एकीकृत चेक-पोस्टों का निर्माण करेगा। सभी प्रस्तावित एकीकृत चेक-पोस्टों का पूरा होने, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सभी व्यापार आंदोलन एकीकृत चेक-पोस्टों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे।बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सभी व्यापार आंदोलन को एकीकृत चेक-पोस्ट के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
कृषि:
  • किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख तक जो लोन मिलता था, उस पर अगले पांच साल के लिए शुन्य ब्याज दर लगेगी,6000 रुपये सालाना आर्थिक मदद अब केवल दो हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी किसानों को मिलेगी
किसान कल्याण:
  • किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा। देश के छोटे दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन दी जाएगी, सभी किसानों को 6 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।किसानों पर 25 लाख करोड़ रुपये अगले पांच साल के दौरान खर्च किया जाएगा।
महिलाएं:
  • महिला सशक्तिकरण पर जोर, महिला प्रेरित विकास, महिलाओं को समान अधिकार, महिलाओं के लिए एक गरिमामय जीवन, महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को लिए शिक्षा और महिलाओं को ससम्मान जीने का अधिकार हमारी प्राथमिकता। तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित व समाप्त करने को विधेयक. सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाना. कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले MSME उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद।
स्वास्‍थ्‍य:
  • स्वस्थ भारत बनाना हमारा लक्ष्य ,स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा,टीकाकरण एवं पोषण पर विशेष ध्यान क्षय रोग को समाप्त करना, देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 1400 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात लाएंगे। 2022 तक देश के हर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक डेढ़ लाख हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) खोले जाएंगे। यहां टेलिमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैबरेटरी की सुविधा उपलब्ध होगी।
आर्थिक विकास:
  • विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यव्स्था की ओर भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा कर नीति वास्तु और सेवाकर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश मेक इन इंडिया खनन क्षेत्र सुक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम उद्मशीलता एवं स्टार्टअप क्लस्टर सेवाओं के लिए पर्यटन का प्रयोग पारदर्शी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार
औद्योगिक विकास:
  • 2014 तक हमारे केवल 59 गांव ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिड थे. लेकिन आज 1 लाख 16 हजार गावों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जा चुका है, वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा
गरीबों को छत:
  • छोटे दुकानदारों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार किया जाएगा. यानी इस योजना के तहत अब छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की व्यवस्था की जाएगी., हर किसी के सिर पर छत हमारी पहली प्राथमिकता, देश के हर एक को घर देंगे, शौचालय बनाकर देंगे।
बिजली:
  • आज देश के अधिकांश घरों में बिजली है, आगे भी हमारा लक्ष्य यही है कि हर घर रोशनी से रोशन हो।
SC/ST/OBC एवं अल्पसंख्‍यक:
  • हम वादा करते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारेंगे जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचे, 50% से अधिक एसटी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलें जाएंगे। हम जनजातीय क्षेत्रों में 50,000 Dhan वन धन विकास केंद्र ’स्थापित करेंगे।
महंगाई:
  • भाजपा सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में कामयाब रही, यह माना जा सकता है। पूरे पांच साल में खाद्यान्न की कीमतें काबू में रहीं। ई-मंडियों से वस्तुओं की बिक्री की शुरुआत सरकार की बड़ी उपलब्धी रही जो उसके वायदे पूरे देश में एक ‘राष्ट्रीय कृषि बाज़ार’ बनाने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है।
भ्रष्‍टाचार से जंग:
  • भाजपा ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा किया है और कहा है कि देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भाजपा हमेशा तत्पर रहती है और आगे भी रहेगी। मोदी सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018, और बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2016 को लागू करने जैसे कई अहम कदम उठाए हैं। प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार और प्रशासन पारदर्शी सुशासन दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे।
टैक्स प्रणाली:
  • 5 किमी के दायरे में जनता को बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। बीजेपी 2022 तक 10 हजार FPO का गठन करेगी। रेलवे के सभी नेटवर्क को ब्रॉड गेज में बदला जाएगा। देश में जीएसटी को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है और इससे पूरे देश में एक टैक्स प्रणाली लागू हो गई है, तीन साल में सभी राज्यों के लिए जीएसटी राजस्व में 50% की वृद्धि हुई है, आगे भी हमारा प्रयास यूं ही जारी रहेगा।
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  • राम मंदिर: राम मंदिर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि हम सभी संभावनाओं को तलाशेंगे. हमारी कोशिश होगी की सौहार्दपूर्ण वातावरण में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाए। लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना। समावेशी विकास: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम करना. 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं। वैश्विक भारत : प्रवासी भारतियों के बीच पारस्परिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए ‘भारत गौरव' की शुरुआत. वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुपक्षिय सहयोग. राजनयिक और सम्बंधित कैडरों का सशक्तिकरण। 2022 तक स्वच्छ गंगा- गंगा सफाई को एक बार फिर बीजेपी ने अपने मिशन में रखा है. 2022 तक गंगा को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है. सैनिकों का कल्याण- सशस्त्र बलों के सैनिकों के रिटायरमेंट से तीन साल पहले उनकी पसंद के अनुसार ही उनके पुनर्वास की योजना शुरू की जाएगी. घुसपैठियों की समस्या का समाधान- पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे. इसके लिए सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और इस दिशा में स्मार्ट फेंसिंग का पायलट प्रोजेक्ट असम में लागू किया गया था, जो सभी सीमाओं पर लागू किया जाएगा. धारा 370- धारा 35ए जम्मू कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ है. यह धारा विकास में बाधा है और इसे खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध है. तीन तलाक- संकल्प पत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने का वादा भी किया गया है.
कांग्रेस
पार्टी का मिशन:
  • हमारा मिशन जन की आवाज को सुनना है, यह किसी व्यक्ति विशेष के मन की बात नहीं है बल्कि यह लाखों लोगों की सामूहिक आवाज है।
इंफ्रास्ट्रक्चर:
  • बड़े पैमाने पर सभी पुराने रेलवे बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा । इन महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल का उपयोग सेक्टर-विशिष्ट, आजमाए और परीक्षण किए जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों की खोज और निष्कर्षण पर स्पेक्ट्रम पर नीति को फिर से तैयार करके उसे लागू किया जाएगा। हम राज्य सरकारों के सहयोग के साथ नए शहरों और शहरों के साथ-साथ नए सैटेलाइट टाउंस का निर्माण करेंगे।
शिक्षा:
  • कांग्रेस वादा करती है कि सरकारी स्कलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होगी। हम सीखनेके परिणामों पर खास ध्यान केंद्रित करेंगे। स्कूल में पर्याप्त बुनियादी ढ़ांचा और योग्य शिक्षक होंगे। इसके लिये हम वर्ष 2023–24 तक शिक्षा के बजट आबंटन को दोगुना करके जीडीपी का 6 प्रतिशत तक बढ़ा देंगे।
नौकरी एवं रोजगार:
  • भारत के युवाओं के लिये कांग्रेस सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरियों को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाने का वादा करती है। हम सार्वजनिक क्षेत्र में 34 लाख नौकरियां देना सुनिश्चित करेंगे, मार्च 2020 से पहले केंद्र सरकार के सभी 4 लाख खाली पदों को भरा जायेगा। राज्य सरकारों को खाली पड़े 20 लाख पदों को भरने के लिये राजी किया जायेगा।प्रत्येक ग्राम पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय में अनुमानित 10 लाख नये 'सेवा मित्र' पदों का सृजन किया जायेगा।हम निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी तेजी लाने के लिये रास्ता बनायेंगे, रोज़गार सृजन और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नौकरी देने वाले कारोबारों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) कार्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जायेगा।
आंतरिक सुरक्षा:
  • राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर कांग्रेस काफी सजग है, वह सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफ्सपा) 1958 में 'सुरक्षा बलों के अधिकारों और नागरिकों के मानवाधिकारों में संतुलन बनाने के लिए संशोधन करेगी और जबरन लापता किए जाने, यौन हिंसा और यातना में मिली छूट (इम्युनिटी) को हटाएगी। कांग्रेस सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा खर्च बढ़ाएगी। हम सशस्त्र बलों के सभी आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को पारदर्शी तरीके से तेज करेंगे। रक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के कार्यालय की स्थापना की जाएगी। कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के कार्यालय को वैधानिक आधार प्रदान करेगी। रक्षा और सुरक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए घरेलू क्षमता का तेजी से विस्तार करेगा। हम अपने अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार करेंगे।
कृषि:
  • किसानों के लिये कांग्रेस 'कर्ज माफी से 'कर्ज मुक्ति' का रास्ता तैयार करने का वादा करती है। हम ये काम किसानों को फायदेमंद दाम, कम लागत और संस्थागत ऋण तक सुनिश्चित पहुंच के जरिये पूरा करेंगे। हम हर साल अलग से 'किसान बजट' पेश करेंगे। हम कृषि विकास और योजना पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करेंगे।
किसान कल्याण:
  • कांग्रेस एक गैर-लैप्सबल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित करने का वादा करती है जो पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा किए गए विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऋण और अनुदान प्रदान करेगा। हम जल सुरक्षा, मिट्टी की गुणवत्ता और किसानों के संकट को बढ़ाने वाले मुद्दों के समाधान के लिए मनरेगा 3 का आरंभ करेंगे, जिसके लिए हम करेंगे- 1.हम 100 दिन की जगह 150 दिनों तक के रोजगार के गारंटीकृत दिनों को बढ़ाएंगे। 2.वॉटरबॉडी बहाली मिशन और बंजर भूमि उत्थान मिशन में MGNREGA श्रम का उपयोग करेंगे। 3.सार्वजनिक संपत्ति जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कक्षाओं, पुस्तकालयों आदि के निर्माण के लिए मनरेगा के धन का उपयोग करें। 4.कांग्रेस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 की आबादी वाले सभी गांवों और बस्तियों को सड़क से जोड़ने का वादा किया है। वर्ष 2021 तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
महिलाएं:
  • कांग्रेस लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिये 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास कराने का वादा करती है। कांग्रेस महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के सभी पदों/रिक्तियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा भी करती है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और सुरक्षित परिवहन सुविधाएं होंगी। हम उन व्यवसायों को राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करेंगे जो महिलाओं को रोजगार देते हैं। प्रवासी महिला कर्मचारियों के लिए पर्याप्त रैन बसेरे बनाए जाएंगे। कस्बों और शहरों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ती होगी।
स्वास्‍थ्‍य:
  • कांग्रेस सभी के लिये स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा करती है और सरकारी अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिये हर नागरिक को मुफ्त जांच, ओपीडी सुविधाएं, मुफ्त दवाईयां और अस्पताल में भर्ती की गारंटी मिलेगी। हम वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च को दोगुना करके जीडीपी का 3 प्रतिशत तक बढ़ायेंगे।
आर्थिक विकास:
  • ज्यादा फोकस एफडीआई, निजी निवेश, सरकारी व्यय, घरेलू उपभोग और निर्यात पर होगा। स्टार्ट-अप्स पर लगाया गया टैक्स पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा। हम भारत को एक इनोवेशन हब बनाएंगे। कांग्रेस गैर-कोर, गैर-रणनीतिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से विनिवेश का वादा करती है। कांग्रेस MSME के लिए पुनर्वास योजना तैयार करने का वादा करती है।
औद्योगिक विकास:
  • आवश्यक अवसंरचना के साथ नए औद्योगिक शहरों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के लिए उन्हें विनिर्माण केंद्र में बदलेंगे। कांग्रेस पर्यटन-संबंधित व्यवसायों में निवेश के लिए कम लागत, दीर्घकालिक फंड प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से पूंजीकृत पर्यटन विकास बैंक का वादा करती है। कांग्रेस पर्यटकों की संख्या में 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक उपाय करगी। पर्यटन अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ये विभिन्न स्तर की शिक्षा वाले लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवा सकता है।
गरीबों को छत:
  • कांग्रेस शहरी गरीबों के लिए आवास के अधिकार का वादा करती है और मनमाने ढंग से बेदखली से सुरक्षा प्रदान करती है। हम बेघरों के लिए रैन बसेरा बनाएंगे ताकि कोई भी खुले में न सोए। कांग्रेस झुग्गीवासियों को पीने के पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए स्लम उन्नयन और परिवर्तन योजना शुरू करेगी। झुग्गी झोपड़ियों और कूचा आवासों की जगह अब लोगों को पक्के घर, सड़कों और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी।
बिजली:
  • कांग्रेस ने स्थानीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने का वादा किया है। हमारा लक्ष्य बिजली से हर घर को रौशन करना है।
SC/ST/OBC एवं अल्पसंख्‍यक:
  • कांग्रेस ने वादा किया कि अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ ही उनके विकास के लिए क़दम उठाए जाएंगे तथा न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हम अनुसूचित जनजाति के लिये वन अधिकार अधिनियम, 2006 को सही मायनों में अक्षरशः लागू करेंगे और इस कानून के तहत गारंटी कर दिये गये अधिकारों का संरक्षण करेंगे। किसी भी वनवासी को अन्यायपूर्वक बाहर नहीं होने देंगे। हम गैर-इमारती लकड़ी (Non-Timber) सहित वन उपज के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेंगे। आदिवासियों की आजीविका और आमदनी में सुधार लाने के लिये हम गैर-इमारती लकड़ी सहित वन उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेंगे।
महंगाई:
  • जीएसटी पर फिर से काम करेंगे और नई प्रणाली के साथ आएंगे, जहां अधिकांश उत्पादों की कीमत अपने आप कम हो जाएगी। आम लोगों को अधिक लाभ मिलेगा।कांग्रेस एक टैक्स दर, निर्यात की शून्य रेटिंग और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छूट के साथ जीएसटी को सही मायनों में सरल और आसान बनायेगी। हम पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी जीएसटी राजस्व का एक हिस्सा देने का वादा करते हैं।
भ्रष्‍टाचार से जंग:
  • कांग्रेस बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार विरोधी कानून लागू करेगी। शासन को अधिक पारदर्शी, परिणामोन्मुख बनाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तत्पर है, कांग्रेस ने लोगों से वादा किया है कि वो घोषणापत्र में किए गए हर वादे को पूरी तरह से निभाएगी।
टैक्स प्रणाली:
  • आयकर और माल एवं सेवा कर अर्थव्यवस्था की रीढ़ होंगे, कांग्रेस मानती है कि कर सरल, पारदर्शी और प्रगतिशील होने चाहिए, इसके अलावा कर प्रशासन विश्वसनीय होना चाहिए, जिस पर करदाताओं को भी विश्वास हो, कांग्रेस उन सभी करों को समाप्त कर देगी जिन्होंने आम आदमी के साथ-साथ व्यवसायियों के मन में डर भरकर एक टैक्स-आतंक और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है।कांग्रेस का कहना है कि जीएसटी की एक तर्कसंगत दर होगी।
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  • 1.गरीबी मिटाने के लिये न्यूनतम आय गारंटी या न्यूनतम आय योजना (न्याय): सभी भारतीयों को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना(न्याय) की शुरुआत करेगी, जिसके तहत भारत के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिये जायेंगे। जहां तक हो सकेगा यह पैसा परिवार की महिला के बैंक खाते में दिया जायेगा। 2.भूखंड योजना- हम हर ग्रामीण परिवार को, जिनके पास खुद का घर नहीं है या खुद की जमीन नहीं है जिस पर घर बनाया जा सके,को भूखंड देने के लिये वासभूमि का अधिकार कानून पास करेंगे। घृणा अपराधों का खात्मा-पिछले 5 वर्षों के एनडीए राज में घृणा अपराधों और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ अत्याचार में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। कांग्रेस दंडमुक्ति की भावना को खत्म करने, उन्मादी भीड़ की हिंसा और लिंचिंग रोकने तथा एससी, एसटी, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार एवं घृणा अपराधों को रोकने का वादा करती है। कांग्रेस दंगों, उन्मादी भीड़ की हिंसा और घृणा अपराधों के मामले में लापरवाही साबित होने पर पुलिस और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय करेगी। 3,स्वतंत्रता का जश्न- कांग्रेस भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बनाये रखने और इसके तहत मिली स्वतंत्रता, जिसमें असहमति की आज़ादी भी शामिल है, की रक्षा करने का वादा करती है। कांग्रेस निजता पर एक कानून पारित करेगी; आधार के उपयोग को आधार अधिनियम के मूल उद्देश्यों तक सीमित करेगी; प्रत्येक नागरिक विशेषकर छात्रों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, कलाकारों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारों की रक्षा करेगी। कांग्रेस ऐसे सभी कानूनों की समीक्षा करेगी और उन्हें निरस्त करेगी, जो पुराने पड़ चुके हैं, अन्यायपूर्ण हैं या अनुचित रूप से लोगों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाते हैं। 4. हमारे संस्थानों की सुरक्षा-कांग्रेस आरबीआई, ईसीआई, सीआईसी, सीबीआई आदि महत्वपूर्ण संस्थानों को पुनर्जीवित करने का वादा करती है, जिनको पिछले 5 वर्षों में बुरी तरह से कमजोर किया गया है। कांग्रेस इन्हें संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हुए इनकी गरिमा, अधिकार और स्वायत्तता को दोबारा बहाल करेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिये हम एनडीए सरकार द्वारा शुरू किये गये अपारदर्शी चुनावी बांड को खत्म कर देंगे और एक राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना करेंगे, जिससे चुनाव के समय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को धन आवंटित किया जाएगा। 5.पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन- कांग्रेस भारत को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रखने के लिये एक कार्य एजेंडे का वादा करती है। हमारा मानना है कि वायु प्रदूषण राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की तरह है, हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को बेहद मजबूत करेंगे। जंगल, वन्यजीव, जल निकाय, नदियाँ, स्वच्छ वायु और तटीय क्षेत्र बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन पर सभी का अधिकार है और हम उनकी रक्षा करेंगे। हम स्वतंत्र, सशक्त और पारदर्शी पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करेंगे, वन विभागों की भूमिका को फिर से परिभाषित करेंगे और वनाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाएंगे।
सीपीएम
पार्टी का मिशन:
  • हमारा मिशन भाजपा और उसके गठबंधन को हराना है और लोकसभा में सीपीआई( एम) और लेफ्ट की शक्ती को बढ़ाना है और देश को एक धर्मनिरपेक्ष सरकार देना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर:
  • देश के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना हमारा लक्ष्य, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क को सही ढंग से निर्माण और मजबूत करना ही हमारी प्रथामिकता होगी, रेलवे में एफडीआई नहीं होगा, रेलवे, रक्षा, पोर्ट और डॉक, बैंक, बीमा, कोयला, जल संसाधन जैसी व्यवस्थाओं का निजीकरण नहीं होने देंगे। ब्रा़डबैंड व्यवस्थाओं को बढ़ाना और देश के हर गांव में बुनियादी जरूरतों को पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है, जिससे देश का हर कोना विकास के मार्ग पर चले।
शिक्षा:
  • सार्वजनिक शैक्षिक प्रणाली का प्रमुखरूप से विस्तार - स्कूलों और उच्च शिक्षा - गुणवत्ता उन्नयन के साथ; शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का 6 प्रतिशत होना चाहिए। कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम स्थापित करेगा; सरकारी स्कूलों को बंद करना या विलय करना; केरल मॉडल पर सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करेंगे और स्कूली पाठ्यक्रमों से सभी सांप्रदायिक सामग्री को हटाना अथवा संशोधित करना हमारी प्राथमिकता।
नौकरी एवं रोजगार:
  • संवैधानिक अधिकार के तहत काम किया जाएगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान। नई नेशनल यूथ पॉलिसी लेकर आएंहे जिससे कि बेरोजगारी की समस्या का अंत हो, सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को भरें; सभी बैकलॉग पदों को भरना सुनिश्चित करें। संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी पदों पर बैठे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों को निष्कासित किया जाएगा।
आंतरिक सुरक्षा:
  • जम्मू-कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाएगा, रक्षा क्षेत्र में FDI का हस्तकक्षेप नहीं होगा। भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को संशोधित किया जाएगा; विदेशी परमाणु रिएक्टरों का कोई आयात नहीं, घरेलू यूरेनियम और थोरियम भंडार पर असैन्य परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता लाने का काम करेंगे। सीपीआई (एम) के घोषणापत्र में सेडिशन यानी राष्ट्रद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124 ए को वापस लेने का ऐलान किया है तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मौजूदा स्वरूप को वापस लेने और उसमें बदलाव करने की भी घोषणा की है, जम्मू कश्मीर में सीपीआई (एम) ने अर्धसैनिक बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैलेट गन और दूसरे घातक हथियारों का प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने का भी वायदा किया है।
कृषि:
  • घोषणा पत्र में किसानों को उनकी फसल की लागत से 50 फ़ीसदी ज्यादा दाम देने की घोषणा की गई है, किसानों को न्यूतम समर्थन मूल्य पर अपनी बेचने का अधिकारी लागू किया जाएगा।कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 600 रु की जाएगी।
किसान कल्याण:
  • पार्टी ने 18 हजार रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलो खाद्यान देने का वादा किया है। सैलरी को महंगाई सूचकांक से जोड़ना होगा।
महिलाएं:
  • संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करेंगे, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। हम महिलाओं को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव देने का वादा करते हैं, यही नहीं हम महिलाओं को उनके बच्चे के लिए क्रच की सुविधाएं भी देंगे और हम तीन तलाक के जरिए महिलाओं पर होने वाले जुल्म से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे।
स्वास्‍थ्‍य:
  • गरीबों को मुफ्त हेल्थ जांच की सेवा देना हमारी प्राथमिकता, प्राइवेट हेल्थकेयर इंश्योरेंस को खत्म करेंगे, सार्वभौम स्वास्थ्य अधिकार की गारंटी, दवा कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करना हमारा लक्ष्य, देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलना हमारी प्राथमिकता, आयुष्‍मान भारत योजना के तहत आने वालेे पीएमजे जो कि भेदभाव आधारित इंश्‍योरेंस मॉडल है, उसे खत्‍म करेंगे।
आर्थिक विकास:
  • पार्टी के घोषणापत्र में नीति आयोग को भंग कर के दोबारा योजना आयोग को लागू करने का ऐलान किया गया है. सीपीआई(एम) के घोषणापत्र में कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स को बढ़ाने की बात कही गई है, साथ ही जीएसटी में बड़े स्तर पर बदलाव करने का भी वादा किया गया है,घोषणापत्र में बीमा क्षेत्र में 26 फ़ीसदी तक एफडीआई रखने की घोषणा की है इसके साथ ही आरबीआई की स्वायत्तता की रक्षा करना और वित्तीय नियामक प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की बात कही गई है।
औद्योगिक विकास:
  • भ्रष्ट कॉरपोरेट राज का खात्मा, आर्थिक नीतियों में जनपक्षधर बदलावा, निजी क्षेत्र की नौकरियों व शिक्षा में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। वस्त्र, कालीन, हस्तशिल्प, चमड़ा, हथकरघा, कॉयर, आदि जैसे पारंपरिक उद्योगों को बचाने की कोशिश।
गरीबों को छत:
  • हर किसी के सिर पर छत होगी इसलिए हम पूर्ण सुविधाओं वाले आवासों का निर्माण किया जाएगा, बिना निजीकरण के और लोगों को आवास सुविधाएं दी जाएंगी।
बिजली:
  • ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति, बिजली के निजीकरण को रोकेंगे, कृषि को बिजली की निर्बाध आपूर्ति, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। वितरण कंपनियों का विस्तार करेंगे, हर घर को बिजली-पानी मिलेगा।
SC/ST/OBC एवं अल्पसंख्‍यक:
  • निजी क्षेत्र की नौकरियों व शिक्षा में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, कमजोर समुदाय व अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय वो भी बिना कोई भेदभाव के, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा।
महंगाई:
  • पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर काम करेंगे जिससे महंगाई पर लगाम लग सके, हम पैट्रोलियम उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को कम करेंगे और नेचुरल गैस और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के शुल्क को नियंत्रित करने का काम करेंगे। कीमतें बढ़ने और घटने पर खाद्यान्न के निर्यात को नियंत्रित करने पर भी हम काम करेंगे।
भ्रष्‍टाचार से जंग:
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोकपाल अधिनियम में संशोधन करेगा और मजबूत करेगा, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच किसी भी प्रकार के सभी अनुबंध, निजी वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएं, विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा क्षेत्र और सभी सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं लाएंगे और पारदर्शिता के साथ सारे काम होंगे।
टैक्स प्रणाली:
  • सीपीआई(एम) के घोषणापत्र में कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स को बढ़ाने की बात कही गई है, साथ ही जीएसटी में बड़े स्तर पर बदलाव करने का भी वादा किया गया है, घोषणापत्र में बीमा क्षेत्र में 26 फ़ीसदी तक एफडीआई रखने की घोषणा की है। वृद्धा पेंशन को ₹6000 मासिक न्यूनतम या न्यूनतम मजदूरी भत्ता का 50% देने का वायदा किया गया है, जीएसटी में बड़े स्तर पर बदलाव करने का भी वादा किया गया है।
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  • इस घोषणापत्र में हर परिवार को 12 एलपीजी सिलेंडर सालाना देने का वादा किया गया है जो कि सब्सिडी के साथ मिलेगा और जिसे आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं होगी। पार्टी ने खाद्य आवंटन के लिए आधार की व्यवस्था को खत्म करने का भी वायदा किया है। घोषणा पत्र में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और सरहद पार से होने वाले आतंकवाद पर भी चर्चा करने की बात कही है। सीपीआईएम ने दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते बनाने के लिए काम करने का भी ऐलान किया है। सीपीआई (एम) ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि वह अंतरिक्ष में डी मिलिटराइजेशन के लिए नीति बनाएगी। कश्मीर में धारा 370 और धारा 335 A को हटाने के लिए उठाए गए तमाम कदमों को वापस लेने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में सीपीआई (एम) ने अर्धसैनिक बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैलेट गन और दूसरे घातक हथियारों का प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने का भी वायदा किया है। चुनाव सुधार के लिए पार्टी ने इलेक्टोरल बांड को पूरी तरह खत्म किए जाने का वायदा किया गया है।

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