7th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद खत्म, अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में केंद्रीय कर्मचारी


नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों से बढ़ाकर सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अब केंद्रीय कर्मचारियों में मायूसी छाने लगी है। कर्मचारियों की उम्मीदें खत्म होने लगी है। केंद्र सरकार की चुप्पी ने केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की आस को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब कर्मचारी धरना प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार जहां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर पा रही है तो वहीं कर्मचारियों की मांग हैं कि न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 18000 से 26000 रुपए किया जाए और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। कर्मचारियों की मांगों को सरकार पूरा करने में अपनी असमर्थता पहले ही दिखा चुका है। जबकि बीजेपी शासित प्रदेशों ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दिया।

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English Summary

When it comes to the 7th Pay Commission, there is disappointment, despair, desperation. However for the Central Government employees there is also hope.