यूपी सरकार का फरमान, टोल पर सांसदों-विधायकों के लिए बनाई जाए वीआईपी लेन

Posted By:
Subscribe to Oneindia Hindi

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के सभी टोल पर विधायकों और सांसदों के लिए अलग लेन चाहती है। इसको लेकर सरकार की ओर से सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों को खास निर्देश जारी किया गया है। हालांकि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही जिस तरह से प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही थी ऐसे प्रदेश सरकार का ये फरमान सवाल खड़े करने वाला है।

जिला मुख्यालयों को सरकार की ओर से खास निर्देश

15 जुलाई को भेजा गया जिला कलेक्टरों को पत्र

15 जुलाई को भेजा गया जिला कलेक्टरों को पत्र

जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार की ओर से 15 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजा गया। ये पत्र सरकार के अपर मुख्य सचिव सदाकांत की ओर से भेजा गया था जिसमें कहा गया कि केंद्र के नियमों के मुताबिक, यूपी के किसी भी विधायक, एमएलसी और सांसद से टोल टैक्स नहीं वसूला जाए। ऐसे में पत्र के जरिए निर्देश दिया गया कि सभी जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चत करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर टोल प्लाजा में विधायकों-सांसदों के लिए अलग लेन हो जिससे उन्हें वहां से गुजरने के दौरान किसी जाम में नहीं फंसना पड़े या फिर उन्हें कोई परेशानी नहीं हो।

टोल प्लाजा पर विधायकों-सांसदों को परेशानी से बचाने की कोशिश

टोल प्लाजा पर विधायकों-सांसदों को परेशानी से बचाने की कोशिश

पूरे मामले पर जब अपर मुख्य सचिव सदाकांत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पत्र में टोल प्लाजा के अधिकारियों को महज इतना निर्देश दिया गया है कि वो केंद्र सरकार के नियमों का टोल प्लाजा पर पालन करें। दरअसल, विधान परिषद के कुछ सदस्यों ने शिकायत की थी कि उनके साथ टोल प्लाजा पर ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। छूट के बावजूद उनसे टोल टैक्स की मांग की जाती है। उनसे पहचान पत्र दिखाने की मांग भी की जाती है। ऐसे में ये निर्देश जारी किया गया है।

योगी सरकार के फरमान से नौकरशाहों में नाराजगी

योगी सरकार के फरमान से नौकरशाहों में नाराजगी

हालांकि सरकार के फैसले को लेकर नौकरशाहों में नाराजगी देखी जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक तरफ तो सरकार वीआईपी कल्चर को रोकने के लिए गाड़ियों से नीली बत्तियां हटाने का फैसला लिया, दूसरी ओर इस तरह के फरमान से वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि इस तरह के आदेश का असर टोलप्लाजा पर होगा। अब टोल प्लाजा ऑपरेटरों की परेशानी और बढ़ सकती है।

इसे भी पढ़ें:- राहुल ने हिटलर से की मोदी सरकार की तुलना, स्मृति ईरानी ने कहा- शुक्रिया

देश-दुनिया की तबरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
English summary
UP government wants VIP lanes for MLAs, MPs of the state at toll plazas.
Please Wait while comments are loading...