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दिल्ली में अफसरों के खर्चे घटे,नजीब की ‘जंग’ जारी

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नई दिल्ली (विवेक शुक्ला। दिल्ली में फिलहाल उप राज्यपाल नजीब जंग की अगुवाई में चल रही सरकार भी केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए गैर-जरूरी खर्चे घटा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर अफसरों पर होगा। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर अफसरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन की सीमा भी तय कर दी है।

Najeeb Jung

जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों, स्वायत्त निकायों, संविधानिक निकायों के अधिकारियों के लिए एक माह में प्रति वाहन 200 लीटर ईंधन खर्च करने की सीमा तय कर दी है।

बता दें कि पहले सभी उपायुक्त, जिलाधिकारी और राजस्व विभाग के एसडीएम प्रतिमाह 400 लीटर ईंधन इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही उद्घाटन समारोह की अधिकतम खर्च सीमा 10,000 रुपए निर्धारित कर दी गई है।

करोड़ों का खर्चा

राजनिवास के सूत्रों ने बताया कि सालाना अफसरों के ईँधन पर करोड़ों रुपये खर्चे हो रहे थे। इस पर लगाम लगाने के जंग काफी समय से विचार कर रहे थे।

आपको ध्यान होगा कि केन्द्र सरकार ने कुछ समय पहले गैर जरूरी खर्च को कम करने के लिए और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करने के मकसद से शुरू की गई मितव्ययिता अभियान के तहत शीर्ष नौकरशाहों के हवाई हवाज की प्रथम र्शेणी में यात्रा करने पर रोक लगा दी थी।

सूत्रों ने बताया कि उक्त फैसले से दिल्ली सरकार के अफसर बैचेन हैं। वे आपस में एक-दूसरे से कह रहे हैं काम करना होगा मुश्किल।

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English summary
Delhi government officials to get less petrol-diesel. They will feel the pinch.
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