नोटबंदी के खिलाफ पोस्ट करने पर डीएम ने लगाई पाबंदी, मिला कानूनी नोटिस

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मध्य प्रदेश। इंदौर डीएम के नोटबैन के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ एक वॉलिंटियर्स ग्रुप, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने डीएम को कानूनी नोटिस भेजा है।

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पीएम मोदी ने 8 नवंबर को नोटबैन का ऐलान किया था। उन्होंने देश के नाम संबोधन में 1000 और 500 के नोटों के गैरकानूनी हो जान की घोषणा की थी। जैसे-जैसे इस फैसले से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा, सोशल मीडिया पर फैसले के समर्थन के साथ-साथ विरोध में भी बहुत सारी बातें कहीं जाने लगी और फैसले की आलोचना होने लगी।

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सोशल मीडिया फैसले को लेकर चल रही बहस को रोकने के लिए इंदौर में डीएम ने 14 नवंबर को एक आदेश जारी कर नोटबंदी के फैसले पर की आलोचना करने पर प्रतिबंध लगा दिया।

डीएम पी नरहरि ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 (2) के तहत ये फैसला लिया जो प्रशासन को यह अधिकार देता है कि किसी निश्चित समय के लिए किसी कार्य के करने पर रोक लगाई जा सके।

डीएम ने जारी किया था आदेश

डीएम ने इस बाबत एक आदेश जारी कर दिया जिसके मुताबिक, ट्विटर, फेसबुक, व्‍हाट्सएप और अन्‍य सोशल मीडिया पर नोटबंदी पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें लिखना, कमेंट करना और तस्वीरें पोस्ट करना प्रतिबंधित है।

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इस बैन के विरोध में मुक्‍त और खुले इंटरनेट की मांग करने वाले वाल‍ंटियर्स के एक ग्रुप, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इंदौर डीएम को कानूनी नोटिस भेजा है।

इस फाउंडेशन का कहना है कि जिलाधिकारी के आदेश से हम इसके भारतीयों के मूल अधिकारों और अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित हैं।

बैन पर फाउंडेशन ने उठाए सवाल

फाउंडेशन ने इस बैन को गलत बताते हुए कहा कि अफवाहों से निपटने के लिए जिस सीआरपीसी की धारा का इस्तेमाल डीएम ने किया हम इसकी कानूनी वैधता के बारे में संतुष्‍ट नहीं हैं।

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सोशल मीडिया पर भी ये आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने इसे बेहद गलत कहा है। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर भी अगर लोग बात नहीं कह पाएंगे तो फिर कहां अपनी बात रखेंगे।

आपको बता दें कि पिछले 15 दिन से नोटबंदी की हर तरफ चर्चा है। संसद से लेकर सड़क तक हर ओर नोटबैन को लेकर बात हो रही है। ऐसे में मुख्यधारा की मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी नोटबैन से संबंधित पोस्ट खूब दिख रही हैं।

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English summary
Internet Freedom Foundation protests Indore District Magistrate ban on Demonetisation posts
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