अखिलेश सरकार से कोर्ट ने पूछा क्यों लगाया जाए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन?

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लखनऊ। एक तरफ जहां पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का कोहराम मचा हुआ है, सैकड़ों लोग अपने जान गंवा चुके हैं तो प्रदेश सरकार इससे बेखबर पारिवारिक कलह में व्यस्त है। डेंगू के मामले में कोर्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डेंगू मसले पर अखिलेश सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि यूपी में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा क्यों ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।

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कोर्ट ने कहा कि नौकरशाह लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस बाबत कोर्ट ने मुख्य सचिव को गुरुवार को कोर्ट में भी तलब किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी कोर्ट ने डेंगू के मामले पर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी। हाल ही में कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि बंद ऑफिस में बैठक करना बंद करिए जमीन पर डेंगू के लिए कदम उठाइए।

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English summary
High court says there is constitutional crisis in UP why not implement article 356. Court slams state government for dengue spread in UP.
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