पाकिस्‍तान को आतंंकी देश घोषित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में बिल

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वाशिंगटन। उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्‍तान अपना चेहरा दुनिया के सामने दिखाने लायक नहीं बचा है। दुनिया की तमाम आर्थिक शक्तियां उसका विरोध कर रही हैं तो अब दो अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐसा बिल पेश किया है जिसमें उन्‍होंने पाक को आतंकियों का समर्थन करने वाला देश करार देने का प्रस्‍ताव रखा है।

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चार माह के अंदर पाक को होगा आतंकी देश

बुधवार को पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का यूनाइटेड नेशंस जनरल एसेंबली यानी उंगा में भाषण होना और उससे पहले यह खबर उन्‍हें शर्म महसूस करा सकती है।

यह बिल जिसे पाकिस्‍तान स्‍टेट स्‍पांसर ऑफ टेररिज्‍म एक्‍ट नाम दिया गया है, अमेरिकी प्रशासन को चार माह के अंदर इसे पास करने की औपचारिक अनुमति देता है।

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90 दिनों में राष्‍ट्रपति को पेश करेंगे रिपोर्ट

अमेरिकी राष्‍ट्रपति का 90 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट पेश करनी होगी जिसमें उन्‍हें इस बात का विवरण देना होगा कि पाक ने अंतराष्‍ट्रीय आतंकियों को समर्थन दिया या नहीं।

उसके 30 दिन बाद अमेरिकी विदेश सचिव इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे जिसमें फैसला लिया जाएगा कि पाक को आतंकियों का समर्थन करने वाला देश घोषित किया जाए या नहीं। अगर नहीं तो इसकी वजह भी वह उस रिपोर्ट में विस्‍तृत तौर पर बताएंगे।

बिल को टेक्‍सास अमेरिकी कांग्रेस के सदस्‍य टेड पो और कैलिफोर्निया से कांग्रेस सदस्‍य डाना रोहराबाशेर ने पेश किया है। पो आंतकवाद पर बनी एक कमेटी के चेयरमैन हैं तो रोहराबाशेर बलूच मुद्दे के बड़े समर्थक हैं।

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पाक एक बेईमान साथी

मंगलवार को बिल प्रस्‍तुत करते हुए पो ने कहा पाकिस्‍तान न सिर्फ एक बेईमान साथी है बल्कि इसने कई वर्षों तक अमेरिका के दुश्‍मनों को पनाह दी है। ओसामा बिन लादेन से लेकर हक्‍कानी नेटवर्क के साथ इसके करीबी रिश्‍ते हर किसी को

मालूम हैं।

उन्‍होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्‍तान किस तरफ है, उसे साबित करने के लिए इससे ज्‍यादा सुबूत जरूरी नहीं होंगं।

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भारत अदा करता है बड़ी कीमत

पो ने एक अलग बयान जारी किया जिसमें उन्‍होंने उरी में इंडियन आर्मी के बेस पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। पो ने कहा है कि पाक का रवैया हमेशा पड़ोसियों को खतरे में डालने वाला होता है और भारत हमेशा इसकी कीमत अदा करता आया है।

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English summary
Two US lawmakers have introduced a bill in the US Congress to designate Pakistan as a state sponsor of terrorism.
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