भारत की आधार योजना को वर्ल्ड बैंक ने सराहा, दूसरे देशों को दी अपनाने की सलाह
भारत सरकारी की आधार योजना की वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की और कहा कि इस योजना को दूसरे देशों को भी अपनाना चाहिए।
नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश की अधिकांश सरकारी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने की मुहीम शुरू कर दी है। राशन हो या एजुकेशन या फिर बैंकिंग सिस्टम। सरकार एक-एक कर हर सरकारी योजना को आधार नबंर से जोड़ने जा रही है, ताकि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को खत्म किया जा सके। सरकार की इस मुहीम को अब वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा है।
वर्ल्ड बैंक के आर्थिक विशेषज्ञ पॉल रोमर ने भारत के आदार सिस्टम की सराहना करते हुए कहा है कि दूसरे देशों को भी इसे अपनाना चाहिए। पॉल रोमर ने भारत की इस योजना की तारीफ की और कहा कि आधार पहचान का सबसे बेहतरीन तरीका है। यह वित्तीय ट्रांजैक्शन जैसी सभी चीजों के लिए यह अच्छा बेस है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों को भी भारत की इस योजना को अपनाना चाहिए।
इस मौके पर आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणि ने कहा कि तंजानिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भारत के इस आधार सिस्टम से प्रभावित है और इस सिस्टम के बारे में विचार कर रहे हैं। वहीं टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि रूस, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया जैसे देशों ने भी भारत के आधार योजना के प्रति अपनी रुचि दिखाई है।
आपको बता दें कि बारत सरकार ने कई सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। सब्सिडी वाले सिलेंडर से लेकर फूड सब्सिडी, पीएफ, छात्रवृत्ति जैसी कई योजनाओं को आधार से जोड़ दिया गया है। रेलवे ने बी ई टिकट के लिए आधार नबंर को अनिवार्य बना दिया है। हलांकि कई लोग इसकी आलोचना कर रहे है और इसी निजता के अधिकार का हनन बता रहे है।