कुल टार्गेट के मात्र 20 प्रत‍िशत लैपटॉप बांटकर अपनी पीठ थपथपा रही अख‍िलेश सरकार

लखनऊ। पहले लैपटॉप टैबलेट के सपने और अब ईबुक-लाइब्रेरी की सुनहरी उम्मीदें जताकर अखि‍लेश यादव भले ही बात को मुस्करा कर टाल गए हों पर हकीकत का अंदाज़ा सत्ता की हनक में नहीं लग पाया है। गौरतलब है‍ कि जिस एचपी कंपनी से लैपटॉप मैन्यूफेक्चर‍िंग का करार हुआ था, उसमें 5,19,600 लैपटॉप की आपूर्ति का जिक्र था। इसमें 79,491 का वितरण हो चुका था। लगभग 20 प्रतिशत ही आवंटन किया जा सका है।

एचपी की ओर से आपूर्ति किये गए लैपटॉप की कीमत 998 करोड़ रुपये थी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने से पहले लैपटॉप वितरण पर रोक लगा दी गई थी। गौरतलब है कि कंपनी अख‍िलेश सरकार को एक अल्टीमेटम दे चुकी थी, जिसमें कहा गया था कि उन तक सिर्फ सवा तीन सौ करोड़ की ही रकम पहुंची है व आपूर्त‍ि अब उसी हाल में होगी, जब भुगतान कर दिया जाएगा।

पढ़ें- साइबर क्राइम नहीं अभ‍िव्यक्त‍ि है जनाब

मौजूदा हालात जो भी हों। भुगतान हुआ हो अथवा नहीं, पर इतना तय है कि खरीदे गए 5 लाख 19 हजार 600 लैपटॉप अभी तक जिस उद्देश्य से व जिन पात्रों के लिए खरीदे गए थे, उन तक पहुंचाए बिना ही योजना को बंद कर दिया गया है। माना जा रहा है कि यह नुकसान सपा शासन को ही उठाना होगा।

यदि‍ करार को लेकर आपसी सहमति बनती भी है तो सवाल उठता है कि इतनी मात्रा में लैपटॉप लेना, फिर योजना बंद कर देना और टैबलेट योजना में तो टैबलेट की शक्ल ही ना दिखाना साबित करता है कि सरकार ने किसकदर योजनाओं के सपने दिखाकर जनता से वोट लिए। हालांकि सपा के भीतरी सूत्रों की ओर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सपा को अपेक्ष‍ित सफलता ना मिलने से योजना पर विराम लगाया जा रहा है।

हालांकि सरकार भले ही इस योजना के बंद करने की सफाई में यह की रही हो कि उसने पर्याप्त जागरुकता फैला दी है व अब नई योजनाअों से हाई-टेक जनता की उम्मीदें पूरी की जांएगी। नए बजट में अख‍िलेश यादव ने ईबुक और ई-लाइब्रेरी शुरु करने का भरोसा दिया है।

‪

English summary

What about loss for UP government in HP laptops contract.