Budget 2015 Highlights: सब कुछ हुआ महंगा, पर सैलरी जरा सी बढ़ी

नई दिल्ली। देश के केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली संसद में बजट पेश कर दिया है। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये तमाम योजनाएं सरकार लायेगी, साथ ही सर्विस टैक्स बढ़ाकर हर चीज महंगी भी कर दी गई है, टैक्स में छूट में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हां सैलरी जरूर घटाई है। वो भी निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों की, वो भी टेक होम सैलरी में बहुत थोड़ा फर्क पड़ने वाला है। प्रस्तुत है बजट के मुख्य अंश-

12:34 बजे। वित्तमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की ओर उम्मीद जताते हुए बजट भाषण पूरा किया।

12:30 बजे। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब महंगी हुई।

12:28 बजे। पेंशन फंड पर रिडेम्पशन एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख की जा रही है।

12:26 बजे। वरिष्ठ नागरिकों के लिये 30 हजार के हेल्थ इंश्योरेंस की छूट दी जायेगी। वरिष्ठ नागरिकों को वेल्थ टैक्स पर छूट दी जायेगी।

12:26 बजे। स्वच्छ भारत सेस सेवाओं पर लगेगा। यह 2 फीसदी होगा।

12:25 बजे। सैलरी वालों के लिये ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है।

12:24 बजे। 1 हजार रुपए से ज्यादा के जूते सस्ते होंगे। सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है।

12:20 बजे। इसे 12.36 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया। यानी रेस्तरां में खाने से लेकर ऑनलाइन ऑर्डर बुक करने तक सब कुछ महंगा होगा।

12:15 बजे। 1 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिये पैन नंबर देना अनिवार्य होगा।

12:09 बजे। टैक्स प्रणाली- टैक्सेशन सोशल इंजीनियरिंग का टूल है। श‍िक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आदि टैक्स के जरिये ही सरकार पहुंचा पाती है। हमारी कोश‍िश रहेगी, कि कर नीति स्थ‍िर रहे। काला धन एक अभ‍िषाप है। इसको रोकने के लिये कुछ और कदम रख रहे हैं।

देश में निवेश बढ़े इसके लिये कर नीति में बदलाव किये जा रहे हैं। जीएसटी का अहम रोल रहेगा। इसे लागू करने की कोश‍िश होगी। हम कोश‍िश कर रहे हैं कि जीएसटी अगले साल तक लागू की जा सके।

इंडायरेक्ट टैक्सेशन- कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी है, जो कि अन्य देशों से ज्यादा है। इसमें कलेक्शन 23 फीसदी ही हो पाता है। वास्तव‍िक रूप से देखें तो लॉस आफ रेवेन्यू होता है। हम कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी से घटा कर 25 फसदी करने का प्रस्ताव रखा है। ताकि रोजगार बढ़े और कंपनियां टैक्स पे कर सकें।

कॉर्पोरेट टैक्स कम होने का मतलब निजी कंपनियों में कार्यरत लोगों की टेक होम सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि अगर सीटीसी वही रहता है और कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है, तो टेक होम अपने आप बढ़ जायेगा।

एक्जेम्प्शन हटाने होंगे क्योंकि उसी की वजह से विवाद होते हैं। यह अगले वित्तीय वर्ष से लागू होंगे।

आम जनता को जो व्यक्त‍िगत रूप से जो कर में छूट दी जाती है वो जारी रहेगी। कंपनियों के टैक्स में बदलाव किये जायेंगे।

व्यक्त‍िगत टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। ब्लैक मनी से निबटना पहला लक्ष्य है। इस पर काबू पाकर ही गरीबी से निबटा जा सकता है।

12:01 बजे। रक्षा क्षेत्र के लिये 2 लाख 46 करोड़ रुपए आवंटित किये जा रहे हैं। रक्षा के लिये विदेशी निवेश पहले ही खोला जा चुका है।

11:59 बजे। डिजिटल इंडिया में तीव्र गति से प्रगति हो रही है। आंध्र प्रदेश में ऑप्ट‍िकल फाइबर को और बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य 7.5 लाख किलोमीटर तक ऑप्ट‍िकल फाइबर बढ़ाने हैं। बिहार और पश्च‍िम बंगाल को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा।

11:58 बजे। कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में एम्स स्थापित करने की योजना है। बिहार में एक और संस्थान एम्स की तर्ज पर। कर्नाटक में एक आईआईटी। हॉर्टीकल्चर रिसर्च के लिये अमृतसर में। केरल में नेशनल यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फार्मास्युटिकल रिसर्च सेंटर। उत्तर पूर्व में फिल्म प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट। नागालैंड ओडिशा में विज्ञान संस्थान खोले जायेंगे।

11:54 बजे। देश की 54 फीसदी जन संख्या युवा हैं, उनको दक्ष बनाने का लक्ष्य है। स्क‍िल डेवलपमेंट से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी भी देश की 70 फीसदी जनता गांव में रहती है। इसलिये दक्षता ग्रामीण युवाओं में बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। इसके लिये 1500 करोड़ आवंटित कर रहे हैं।

11:53 बजे। परियोजनाएं अटकी नहीं रहें, इसके लिये एक अलग समिति बनायी जायेगी। एक्ट बनाया जायेगा, ताकि परियोजनाएं शुरू होने पर जो विवाद होते हैं, उनका निपटारा किया जा सके। एक रेग्युलेटरी एक्ट बनाया जायगा। इससे दिक्कतें कम होंगी।

11:52 बजे। साल 2022 तक एक लाख 75 हजार मेगावॉट बिजली सोलर पावर से पैदा करने की योजना है।

11:50 बजे। 43 देशों के लोगों को वीजा ऑन अराइवल की सफलता के बाद अब इसे बढ़ा कर 150 देश की जायेगी। देश में आते ही वीजा की सुविधा इसके अंतर्गत दी जायेगी।

11:49 बजे। वर्ल्ड हेरीटेज साइट्स के पुनरोद्धार के लिये धन आवंटित किया जायेगा, ताकि पर्यटन बढ़े। हमपी, ओल्ड गोवा, रानी का बाव, लेह पैलेस, वाराणसी का टाउन, जलियावाला बाग, मकबरे, आदि को विश्व धरोहर स्थल बनाने की कोश‍िश करेंगे।

11:49 बजे। एक हजार करोड़ निर्भया फंड में दिया जायेगा। यह महिला सुरक्षा के लिये होगा।

11:48 बजे। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को बढ़ावा दिया जायेगा।

11:47 बजे। ऑल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड में विदेशी निवेश को अनुमति दी जायेगी। विदेशी निवेश की नीतियों को सरल बनाया जायेगा।

11:45 बजे। हम गोल्ड मॉनीटाइजेशन स्कीम शुरू करने का काम कर रहे हैं। गोल्ड का एक मेटल अकाउंट होगा, जिस पर ब्याज मिल सकेगा। गोल्ड अकाउंट के बदले ब्याज मिल सके। यह स्वर्ण मुद्रीकरण योजना है।

11:44 बजे। हम डायेक्ट टैक्स प्रणाली और इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली देश में लागू हो, इसके प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि कर्मचारियों को ईपीएफ और न्यू पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिये। कर्मचारी ईपीएस के अलावा दूसरी सरकारी योजनाओं को भी चुन सकता है।

11:41 बजे। यह आवंटन मनरेगा में सबसे अध‍िक होगा। वो है 5000 करोड़ अतिरिक्त रूप से देंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में 500 करोड़ प्रधानमंत्री कृष‍ि सिंचाई योजना में 500 करोड़, 5000 करोड़ रुपए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में देंगे।

11:40 बजे। टैक्स की बात करें तो अगर टैक्स अच्छी मात्रा में आया तो मनरेगा में आवंटन बढ़ाया जायेगा।

11:39 बजे। 5 नई अंल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट की क्षमता 4000 मेगावॉट होगी।

11:37 बजे। हम एक ई-बिज पोर्टल शुरू कर रहे हैं। यह लोगों को खुद का बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा। अगर भारत को एक निवेश का गंतव्य बनाना है, हजारों लाखों को रोजगार देना है, तो हमें एक रेग्युलेटरी मैकेनिज्म होनी चाहिये। इस रेग्युलेटरी गाइडलाइन्स तय करंगे, ताकि आप अपना बिजनेस उसके आधार पर शुरू कर सकें।

11:36 बजे। देश में विश्वस्तरीय आईटी इंडस्ट्री है। इसमें कई युवा अपना उद्योग शुरू कर रहे हैं। अपना उद्यम शुरू करने के लिये पैसे की जरूरत होती है। लाखों नौकरियां सृजित करने वाले इस क्षेत्र के लिये एक प्रणाली शुरू कर रहे हैं। सेल्फ इंम्प्लॉयमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं।

11:35 बजे। सरकार टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड शुरू कर रही है। यह रेल सड़क, सिंचाई योजनाओं के लिये होंगे।

11:33 बजे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकारी निवेश को 70 हजार करोड़ का प्रावधान रख रहे हैं, लेकिन इसमें और पैसे की जरूरत होगी। इसके लिये नेशन इंवेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित किये जा रहे हैं।

11:33 बजे। अल्पसंख्यक युवाओं के लिये विशेष योजना शुरू की जायेगी।

11:31 बजे। ईपीएफ में 3 हजार करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं है। हम उसका इस्तेमाल वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने, किसानों की मदद के लिये किया जायेगा।

11:30 बजे। एक्सीडेंटल बीमा योजना के लिये 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम होगा। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का बीमा होगा।

11:29 बजे। अटल पेंशन योजना शुरू करेंगे, इसके अंतर्गत सरकार 50 फीसदी योगदान करेगी। दिसंबर तक यह काम पूरा कर लिया जायेगा।

11:28 बजे। देश की बड़ी जनसंख्या बीमा से अलग है। इस लिये यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के लिये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसमें अकसमात मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिये जायेंगे।

11:27 बजे। 1 लाख 54 हजार पोस्ट ऑफ‍िसों का इस्तेमाल बैंकिंग सेवा के लिये किया जायेगा।

11:26 बजे। छोटी इकाईयों को अपना कारोबार करने में आसानी हो, इसके लिये हम कई कदम उठा रहे हैं। इसमें हम ई-ट्रेड से जुड़े कदम उठा रहे हैं। इंटरनेट के जरिये छोटे उद्यमी अपना व्यापार बढ़ा सकेंगे। दिवालिया होने की कगार पर इकाईयों के लिये भी कदम उठाया जायेगा, ताकि वो पुन: जीवित हो सकें।

11:25 बजे। इनफॉर्मल क्षेत्र में छोटे उद्यमियों को खास मदद दी जायेगी। इनमें 62 प्रतिशत एससी एसटी, ओबीसी वर्ग से हैं। उन्हें ऋण मुहैया कराया जायेगा। इसके लिये 20 हजार करोड़ रुपए का माइक्रो फाइनेंस योजना का प्रावधान रख रहे हैं। छोटी इकाईयों कारोबार बढ़ा सकेंगी।

11:24 बजे। मनरेगा के के लिये 34 हजार 600 करोड़ रुपए आवंटित किये जायेंगे।

11:23 बजे। नीति आयोग कृष‍ि उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहा है।

11:19 बजे। वित्तीय घाटा कम करने के लिये महत्वपूर्ण योजनाओं में कटौती नहीं की जायेगी।

11:18 बजे। अब अगर सरकारी निवेश की बात करें तो अगले तीन सालों में वित्तीय घाटे को तीन फसदी नीचे लाना है। साथ में पे कमीशन की रिपोर्ट भी आनी है, वो भी सरकारी खर्च पर दबाव डालेगी।

11:17 बजे। जेटली ने गिनायीं पांच चुनौतियां-

कृष‍ि उत्पादन बढ़ाना है
इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश की जरूरत
मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाना है
सरकारी घाटे को काबू में रखना
नौकरियों का सजृन करना

इन चुनौतियों से निबटने के लिये राज्यों को हम साथ लेकर चलेंगे। इसके लिये केंद्रीय करों का 42 प्रतिशत राज्यों को देने का फैसला किया है। इसके तहत 5 लाख 40 हजार करोड़ राज्यों को दिये जायेंगे। अगर उनकी आय जोड़ लें तो 62 फीसदी राज्यों के पास होगा और 38 फीसदी केंद्र के पास।

11:14 बजे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

11:14 बजे। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। देश के पिछड़े हिस्सों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है।

11:13 बजे। संचार की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों तक संचार क्रांति पहुंचानी है। युवाओं को रोजगार मिले इसके लिये भारत को मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है।

11:12 बजे। हमें सेहत पर भी ध्यान देना है। हर गांव में उपचार सुविधाएं देनी है। 80 हजार सेकेंड्री स्कूल स्थापित करने हैं। 75 जूनियर स्कूलों को मिडिल स्कूल में अपग्रेड करना है। ग्रामीण लोगों के लिये कृष‍ि उत्पादकता बढ़ाना अहम है। हमें सिचाईं योजना पर खास ध्यान देना होगा।

11:10 बजे। 20 हजार गांवों तक बिजली पहुंचानी हैं। 1 लाख आवासों को सड़कों से जोड़ना है। इसके लिये 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनानी हैं।

11:11 बजे। 2022 तक सभी को घर देने का लक्ष्य है। इसके लिये हम 4 करोड़ मकान बनाने के प्रयास करेंगे। हर मकान में 24 घंटे बिजली और कम से कम परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का लक्ष्य है। ऐसा करने से तब तक सचमुच गरीबी उन्मूलन हो सकेगा।

11:09 बजे। हमारी बड़ी उपलब्ध रही है, महंगाई पर काबू पाना। महंगाई पर काबू रखने के लिये रिजर्व बैंक के साथ समझौता किया है।

11:09 बजे। जीएसटी और जेएएम, जनधन-आधार-मोबाइल पर काम कर रहे हैं। इससे हम सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा खाते तक पहुंचा सकेंगे।

11:07 बजे। हमारी तीन मुख्य उपलब्ध्यि‍यां गिना रहा हूं- पहली जन धन योजना, दूसरी कोयले के खादानों की नीलामी, राज्यों को कई लाख रुपए की आय हुई। तीसरा स्वच्छ भारत मिशन, को हमने आंदोलन में परिवर्तित किया। 9 महीने में 50 लाख शौचालय बने। स्वच्छ भारत सिर्फ सफाई का मिशन नहीं है, देश की सेहत सुधारने का आंदोलन है।

11:07 बजे। पूर्वोत्तर राज्यों को देश के साथ जोड़ना, स्कि‍ल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, आदि हमने किया।

11:06 बजे। प्राकृतिक संसाधनों की और लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये कई कदम उठाये हैं।

11:05 बजे। लोगों ने हम पर भरोसा जताया है और हम उनके भरोसे पर खरे उतरने के प्रयास कर रहे हैं।

11:03 बजे। परंपरागत रूप से देश की अर्थव्यवस्था बदलने का लक्ष्य हमारा है। कुछ तो फूल ख‍िलाये हैं हमने, कुछ फूल ख‍िलाने हैं, मुश्‍िकल यह है कि कांटें भी भरे हुए हैं।

11:03 बजे। पिछले 9 महीने में एक-एक सरकारी पैसा जनता के उत्थान के लिये खर्च किया।

11:02 बजे। भारत की अर्थव्यवस्था बड़े बदलाव के लिये तैयार है।

11 बजे। वित्तमंत्री ने आम बजट का भाषण पढ़ना शुरू किया।

10:45 बजे। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। अब जेटली सदन के लिये रवाना हो चुके हैं।

सुबह 10:40 बजे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की।

English summary

Finance Minister Arun Jaitely is presenting Union budget 2015. Read Live updates of Budget in Hindi.