ट्राई ने कहा, 'ई-पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त इंटरनेट दें'

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नई दिल्ली। टेलिकॉम नियामक ट्राई ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह ग्रमीण ग्राहकों को कुछ मुफ्त डेटा मुहैया कराए ताकि ई-पेमेंट को बढ़ावा दिए जाने के कदम को मदद मिल सके।

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इसे लेकर ट्राई की तरफ से जारी की गई रिलीज में कहा गया है कि अगर लोगों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाए तो वे लोग ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ आकर्षित होंगे।

इसे लेकर ट्राई को स्टेक होल्डर्स की तरफ से कई सुझाव मिले थे। 24 अक्टूबर 2016 को हैदराबाद में स्टेक होल्डर्स के साथ एक ओपन हाउस डिस्कसन हुआ थाा, जिसमें सभी की राय जानने के बाद ट्राई ने यह फैसला लिया है।

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बनाए गए हैं तीन मॉडल

1- रिवॉर्ड मॉडल- इसके तहत ग्राहकों को डेटा इस्तेमाल के लिए रिवार्ड के रूप में रिचार्ज कराया जा सकता है।

2- टोल फ्री मॉडल- इस मॉडल में कुछ वेबसाइट को मुफ्त में इस्तेमाल किए जाने की सुविधा दिया जाना तय किया गया है।

3- डायरेक्ट मनी ट्रांसफर मॉडल- जिस तरह से गैस सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर की जाती है, ठीक उसी तरह से ग्राहकों के मोबाइल अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर की जाए।

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नोटबंदी के बाद लिया गया है ये फैसला

आपको बता दें कि 9 नवंबर से मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य कैशलेस इकोनॉमी बनाना और ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देना है। इस तरह से ट्राई द्वारा सरकार को दिया गया यह सुझाव एक तरह से सरकार के ही एजेंडे को आगे बढ़ाएगा।

हालांकि, अभी यह निर्धारित नहीं हुआ है कि किस मॉडल के तहत मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी और कितना डेटा दिया जाएगा। साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि मुफ्त इंटरनेट देने के बाद क्या ग्रामीण लोग इंटरनेट बैंकिंग की ओर आकर्षित होंगे या नहीं।

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English summary
Trai recommends government to provide limited free data to rural subscribers
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