कावेरी विवाद: सिद्धारमैया बोले- लागू नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बेंगलुरु। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि यह फैसला लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है।
पढ़ें; कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, सारे दांव फेल
सिद्धारमैया ने इस मामले में चर्चा के लिए बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा, 'मैंने कैबिनेट बैठक बुलाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य पर होने वाले असर पर चर्चा होगी। साथ ही सरकार के अगले कदम के लिए कानूनी और तकनीकी पहलुओं की भी चर्चा होगी।'
Since we do not have water, it is very difficult to implement. It is an unimplementable order: Karnataka CM Siddaramaiah #CauveryIssue pic.twitter.com/fx5xLHZdEc
— ANI (@ANI_news) September 20, 2016
There is a Cabinet meeting tomorrow, the Cabinet will take a view. Meanwhile we will consult legal experts, teams: Karnataka CM Siddaramaiah pic.twitter.com/XZWZw4wOZ5
— ANI (@ANI_news) September 20, 2016
समिति
ने
जारी
किया
था
ये
आदेश
कर्नाटक
के
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
राज्य
ने
कावेरी
मामले
का
निरीक्षण
कर
रही
समिति
के
सामने
पर्याप्त
सबूत
रखे
थे,
जो
कि
ग्राउंड
रियलिटी
पर
आधारित
हैं
लेकिन
फिर
भी
समिति
ने
21
से
30
सितंबर
के
बीच
3000
क्यूसेक
पानी
छोड़ने
का
आदेश
जारी
कर
दिया।
पढ़ें: पाक को किनारे करने के लिए भारत ने चला ये दांव
उन्होंने बताया कि समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है और साथ ही तमिलनाडु को पांच सिंतबर को निर्देश देते हुए कहा था कि वह समिति के सामने अपनी अपील रखे। इसके अलावा कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भी तमिलनाडु की याचिका के संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा था।
'किसानों
के
खिलाफ
कुछ
नहीं
होने
देंगे'
सिद्धारमैया
ने
राज्य
की
जनता
से
शांति
बनाए
रखने
की
अपील
की
है।
साथ
ही
यह
भी
कहा
कि
वह
राज्य
के
हित
की
रक्षा
करने
के
लिए
प्रतिबद्ध
हैं
और
यहां
के
लोगों
और
किसानों
के
खिलाफ
कोई
काम
नहीं
होने
देंगे।
सांसद
ने
दिया
इस्तीफा
कावेरी
विवाद
के
चलते
कर्नाटक
के
मांड्या
से
सांसद
सीएस
पट्टाराजू
ने
जिला
कलेक्टर
को
अपना
इस्तीफा
भेजा
है।
उन्होंने
इस्तीफे
के
साथ
अपना
पहचान
पत्र
भी
सौंप
दिया
है।