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संघ के विरोध के बाद GM पर सरकार ने खींचे कदम

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नयी दिल्‍ली। नरेन्द्र मोदी की सरकार कृषि को हाईटेक और किसानों को आर्थिक रुप से सबल बनाना चाहती है। मोदी सरकार जेनेटिकली मॉरिफाइड फसलों पर जोर देने पर बल देती है, लेकिन संघ के विरोध के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने जीएम फसल के परीक्षण पर रोक लगा दी है।

संघ के हस्तक्षेप के बाद ये फैसला किया गया। हलांकि पर्यावरण मंत्रालय ने इस मामले में बयान देते हुए कहा है कि ट्रायल पर रोक का फैसला सरकार का नहीं बल्कि समिति का है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इस मामले में सरकार ने अभी फैसला नहीं लिया है। सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी।

गौरतलब हो कि जीएम फसल का विरोध संघ शुरुआत से करता रहे हैं। स्‍वदेशी जागरण मंच ने सबसे पहले जीएम फसलों का विरोध किया। स्‍वदेशी जागरण मंच को संघ का ही हिस्‍सा माना जाता है। मंच का आरोप है कि इस तरह के फसलों से पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। जीएम फसल पर संघ के हस्तक्षेप और सरकार के फैसले पर पड़े असर को लेकर नरेन्द्र मोदी सरकार पर विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया है। विपक्ष ने सरकार पर संघ के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है।

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English summary
Field trials of 15 genetically modified crops approved recently by the Genetic Engineering Approval Committee may have to wait with the government saying it will not take a decision in a hurry, after two wings of the RSS opposed any such move.
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