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देश का लोकतंत्र सबसे बुरे दौर में, सवाल सुनते ही सकपका जाती है मोदी सरकार: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। ओरआरओपी से लेकर अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा जाएगा।
नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में हम केंद्र सरकार की नाकामियों को बेनकाब करेंगे।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार उन सभी लोगों को खामोश कर देना चाहती है जो उससे असहमत हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार से जैसे ही प्रश्न पूछो वो सकपका जाती है। इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस सरकार को आने वाले संसदीय सत्र में हम एक्सपोज करेंगे। साथ ही इस सरकार की नाकामियों को सबके सामने लाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस सरकार को सवाल असहज कर देते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं। मोदी सरकार को सत्ता का नशा चढ़ा है, असहमति रखने वालों को चुप किया जाता है।
आज कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र सबसे खराब दौर में पहुंच गया है।
ओआरओपी को लागू किया गया, तो राम किशन ग्रेवाल ने आत्महत्या क्यों की?
हमारे देश के जवानों की दिव्यांगता पेंशन और ओरआरओपी का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। देश में टेलीविजन चैनलों को बंद किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
ओआरओपी को लागू किया गया, तो राम किशन ग्रेवाल ने आत्महत्या क्यों की?
'Asking questions is what discomforts this govt the most, for they have no answers':At the CWC meeting this morning with senior colleagues pic.twitter.com/sXEwLQ3g1Q
— Office of RG (@OfficeOfRG) November 7, 2016
Meeting of the Congress Working Committee starts at AICC headquarters with a prayer for the martyrs pic.twitter.com/eLqiLs3qld
— INC India (@INCIndia) November 7, 2016
Attempts by Govt to suppress fundamental freedoms by abusing State power will only strengthen our resolve to defeat such dangerous designs
— Office of RG (@OfficeOfRG) November 7, 2016
BJP-ruled States are actively diluting&undermining laws passed by Parl. Land Acquisition Act &the Real Estate Legislation are cases in point
— Office of RG (@OfficeOfRG) November 7, 2016
