Click it and Unblock the Notifications
जरूर पढ़ें
Don't Miss
-
MP Board Seoni Toppers List 2024: सियोनी जिले के 10वीं, 12वीं के टॉपर छात्रों की सूची -
Ashirwad Scheme से बेटियों को मिलेगा 51,000 रुपए तक का अच्छा लाभ, जानें कैसे करें अप्लाई -
'डिंपल कपाड़िया के बच्चे आपके हैं या ऋषि कपूर के..?' जब राजेश खन्ना की बदतमीजी पर इस हसीना ने दिया जवाब.. -
पिछले 5 सालों से OMAD डाइट पर हैं ये एक्टर, इनकी उम्र सुन चौंक जाएंगे आप! -
Jio Cinema ने लॉन्च किए अपने धमाकेदार प्लान्स, बिना एड मिलेगा कंटेंट देखने का लाभ -
लाउड Music चलाकर कार चलाना पड़ सकता है भारी! हो जाएं सावधान, वरना बाद में हो सकता बड़ा नुकसान -
DGCA ने पेरेंट्स के साथ सफर कर रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बदला नियम, जाने यहां
जल्लीकट्टू पर बैन हटाने के लिए पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे अंबुमणि रामदास
इस बीच जल्लीकट्टू के मुद्दे पर पीएमके सांसद अंबुमणि रामदास ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वह पीएम आवास के बाहर 7 लोक कल्याण मार्ग पर धरने पर बैठ गए हैं।
चेन्नई। तमिलनाडु में बेकाबू बैलों पर काबू पाने के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है। हजारों लोगों सड़कों पर उतर गए हैं। चेन्नई के मरीन बीच पर हजारों छात्र कल से जमा है। मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम की अपील पर भी लोगों ने प्रदर्शन खत्म नहीं किया है। आज वह इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और उनसे अध्यादेश लाने की मांग की।
इस मुलाकात के बाद पन्नीरसेल्वम ने कहा कि हमने पीएम को पत्र सौंपा जिसमें जल्लीकट्टू पर बैन हटाने और केंद्र से इस पर अध्यादेश लाने की मांग की गई है। इस बीच जल्लीकट्टू के मुद्दे पर पीएमके सांसद अंबुमणि रामदास ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वह पीएम आवास के बाहर 7 लोक कल्याण मार्ग पर धरने पर बैठ गए हैं। यह भी पढ़ें-आखिर तमिलनाडु में 'जल्लिकट्टू महोत्सव' पर क्यों मचा है बवाल?
साल 2014 में लगा था जल्लीकट्टू पर बैन
साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद पिछले साल केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर इस पारंपरिक खेल को इजाजत दे दी थी लेकिन सरकार के इस अध्यादेश को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जिस पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
इसी कारण अभी तक केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। इस बीच चेन्नई में पिछले चार दिनों से हजारों लोग सड़कों पर उतर कर केंद्र सरकार से जल्लीकट्टू पर लगा प्रतिबंध खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
