कैबिनेट बैठक में मोबाइल फोन लाने पर पीएम मोदी ने लगाया प्रतिबंध

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नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की होने वाली अहम बैठकों से गोपनीय सूचनाएं लीक न हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बैठकों में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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केंद्रीय सचिवालय ने हाल में एक सर्कुलर जारी किया

इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक पीएमओ के निर्देश पर केंद्रीय सचिवालय ने हाल में एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक सचिवालय ने सभी निजी सचिवों से मंत्रियों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा है कि आगे होने वाली कैबिनेट या कैबिनेट समिति की बैठक वाली जगहों पर स्‍मार्टफोन और मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी।

आपको बताते चलें कि देश की खुफिया एजेंसियों ने फोन हैकिंग के जरिए जासूसी की आशंका जताई है।

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नो स्‍मॉर्ट फोन जोन घोषित कर दिया गया

खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन और पाकिस्तानी हैकर्स की ओर से इन उपकरणों को हैक करने का जोखिम और ज्‍यादा बढ़ गया है। इसी को ध्‍यान में रखकर केंद्र सरकार ने सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वे अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग या अन्य काम के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप से न जोड़ें।

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इसके अलावा साउथ ब्लॉक, जहां पर पीएमओ, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के कार्यालय है, इन जगहों को नो स्‍मॉर्ट फोन जोन घोषित कर दिया गया है।

ब्रिटेन और फ्रांस में ऐसा प्रतिबंध पहले से ही लागू

ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है कि कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस में ऐसा प्रतिबंध पहले से ही लागू है।

ब्रिटेन में डेविड कैमरन ने मई 2010 में ही कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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वहीं ब्रिटेन के समाचार पत्र डेली टेलीग्राफ में यह भी खबर आई थी कि सरकार ने अब कैबिनेट बैठक में एपल की घड़ी पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें आशंका है कि रूसी जासूस एपल घड़ी में लगे माइक्रोफोन को जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

फ्रांस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन प्रयोग करने पर अप्रैल 2014 से प्रतिबंध लगा हुआ है।

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English summary
PM narendra modi bans mobile phones in Cabinet meetings
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