पीएम मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को मिली चुनाव आयोग की मंजूरी, पर रखी एक शर्त

रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में कोई भी ऐसी बात नहीं कही जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मतदाताओं पर कोई असर पड़े।

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के प्रसारण के लिए सरकार ने चुनाव आयोग से जो मंजूरी मांगी थी, वह मिल गई है। पीएम मोदी अब 29 जनवरी यानी रविवार को सुबह 11 बजे देश की जनता से मन की बात कह सकेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्हें पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि आगामी दिनों में पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनाव के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने चुनाव आयोग से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण की इजाजत मांगी थी। केन्द्र सरकार ने चुनाव आयोग से यह इजाजत इसलिए मांगी थी, क्योंकि चुनाव की वजह से फिलहाल इन पांचों राज्यों में आचार संहिता लागू है।

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चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह मंजूरी देते हुए कहा- हमें न तो आपके इस कार्यक्रम के प्रसारण से कोई आपत्ति है और न ही इस कार्यक्रम के प्रसारण से पहले टीवी चैनलों, दूरदर्शन और एआईआर पर इसके प्रचार किए जाने से आपत्ति है। आयोग ने साफ किया कि उसे ऐसा नहीं लगता है कि 29 जनवरी को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मतदाताओं पर कोई भी असर पड़ेगा।

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हालांकि, चुनाव आयोग द्वारा मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण की मंजूरी एक शर्त पर दी गई है, ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। चुनाव आयोग ने कहा है कि रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में कोई भी ऐसी बात नहीं कही जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मतदाताओं पर कोई असर पड़े, क्योंकि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल सरकार विधानसभा चुनावों के दौरान इस रेडियो कार्यक्रम के लिए मंजूरी लेने का भी प्रयास कर रही है। इस बार 'मन की बात' कार्यक्रम 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पर केंद्रित होगा।

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English summary
PM Modi's 'Mann Ki Baat' of January 29th got Election Commission permission
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