चार राज्‍यों में मिली जीत से पीएम मोदी करेंगे आर्थिक सुधारों की शुरुआत

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नई दिल्‍ली। पांच राज्‍यों के विधानसभा चुनावों में से चार में सरकार बनाने में सफल रही भाजपा के स्‍टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब अगला कदम देश में आर्थिक एजेंडों में सुधार को बेहतरीन मौका उनके पास है। उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड में स्‍पष्‍ट बहुमत के साथ ही पीएम मोदी अब नोटबंदी से ज्‍यादा कड़े निर्णय लेकर आर्थिक सुधारों को लागू करने में जुट जाएंगे। जानिए उन तीन बड़े आर्थिक सुधारों के बारे में जिन्‍हें लेकर जल्‍द ही पीएम मोदी निर्णय कर सकते हैं।

चार राज्‍यों में मिली जीत से पीएम मोदी करेंगे आर्थिक सुधारों की शुरुआत

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स

1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स लागू करने में सरकार जुट गई है। पूरे देश में एक साथ लागू करने के गुड्स एंड टैक्‍स सर्विसेज टैक्‍स के लिए 5, 12, 18 और 28 टैक्‍स की दर तय की है। इसमें सबसे ज्‍यादा टैक्‍स की दर तंबाकू उत्‍पादों के लिए तय की जा चुकी है। अब संसद में इस बिल को पास करवाना सरकार और अन्‍य राज्‍यों से मिलने वाली मंजूरी पर पूरा जोर होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो जल्‍द ही जीएसटी पूरे देश लागू हो जाएगा और सभी राज्‍यों में टैक्‍स एक समान दर हो जाएगी।

बेड बैंक

वित्‍त मंत्रालय नए आर्थिक सुधारों में बेड बैंक को लेकर भी काफी सक्रिय है। देश के मुख्‍य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्‍यम ने वित्‍त वर्ष 2017-18 के आर्थिक सुधारों को पेश करते हुए समय बेड बैंक के बारे में एक खाका खींचा था। पर अभी वित्‍त मंत्रालय के कई विभागों में इस बात को लेकर एक सहमति नहीं बन पाई है। वित्‍त मंत्रालय की बैंकिंग डिवीजन ने बेड बैंक के विचार को सिरे से खारिज कर दिया है।

लेबर रिफॉर्म

राजस्‍थान सरकार पहले ही कई लेबर रिफॉर्म को लागू कर चुकी हैं। श्रमिकों के संबंधी कई कानूनों को खत्‍म करने को लेकर पहल कर चुकी है। केंद्रीय श्रम मंत्री 44 औद्योगिक कानूनों को रद्द करने को लेकर एक बार फिर से आगे बढ़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि सरकार को ये नियम ऐसे लागू करने होंगे जिससे उसे श्रमिकों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके।

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English summary
PM Modi revisits economic reform agenda in india after getting mandate
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