ओबीसी आरक्षण: क्रीमी लेयर की सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख करने की तैयारी

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नई दिल्ली। ओबीसी आरक्षण को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर सकती है।

इस अहम फैसले को लेकर सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। पीएमओ से इस प्रस्ताव पर राय मिलते ही इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है। सरकार शीत कालिन सत्र में ओबीसी आरक्षण के इस प्रस्ताव को संसद के सामने पेश कर सकती है।

आपको बता दें कि ओबीसी कमिशन ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसे 8 लाख करने का फैसला किया है। मोदी सरकार के इस फैसले से उन्हें चुनावी फायदा होने के पूरे आसार दिख रहे हैं।

माना जा रहा है कि सरकार को इस फैसले से आने वाले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में पायदा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2003 में केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमलेयर की सीमा को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख की थी।

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English summary
The Modi government is likely to increase the creamy layer limit in Other Backward Class (OBC) reservation from the present Rs 6 lakh to Rs 8 lakh annual income.
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